News Flash

आश्वासनांचा पाऊस; ठोस निर्णय मात्र नाही!

जिल्हय़ातील पाच तालुक्यांत प्रत्येकी दहा कोटी खर्चाच्या सिंचन योजना, बीड नगरपालिका क्षेत्रात सुवर्णजयंती योजना, सिमेंट बंधाऱ्यांना फायबर गेट बसवणे, अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्तीच्या सिंचन योजनांना मंजुरी

| February 13, 2013 02:24 am

जिल्हय़ातील पाच तालुक्यांत प्रत्येकी दहा कोटी खर्चाच्या सिंचन योजना, बीड नगरपालिका क्षेत्रात सुवर्णजयंती योजना, सिमेंट बंधाऱ्यांना फायबर गेट बसवणे, अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्तीच्या सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हय़ात येऊन बैठक घेतली. मात्र, दुष्काळी जिल्हय़ासाठी ठोस एकही निर्णय जाहीर न केल्याने इतर मंत्र्यांप्रमाणेच हा दौराही आढावा बैठकीपुरताच मर्यादित राहिला.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंगळवारी येथे तब्बल ३ तास उशिराने येऊन नियोजन मंडळाच्या सभागृहात जिल्हय़ातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला. सकाळी ९ वाजता येणारे मुख्यमंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर ऐनवेळी नादुरुस्त झाल्यामुळे दुपारी एक वाजता पोहोचले. जाहीर दौरा रद्द करणे शक्य नसल्यामुळे मी आलो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर, पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम, मंत्री राजेंद्र मुळूक, खासदार रजनी पाटील यांच्यासह जिल्हय़ातील सर्व आमदार उपस्थित होते. बैठकीत माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बसू द्यावे, ही आमदार सुरेश नवले, पंकजा पालवे व बदामराव पंडित यांनी केलेली मागणी फेटाळण्यात आली. जिल्हय़ातील स्थितीची माहिती पालकमंत्री क्षीरसागर व जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिली. नगराध्यक्ष दीपा क्षीरसागर बीड नगरपालिकेची हद्दवाढ झाल्यामुळे प्राथमिक सुविधांसाठी ११२ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, रस्ते व नाल्यांच्या बांधकामासाठी १० कोटी, तर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ८ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून पाणी आणावे लागत असल्यामुळे नगरपालिकेला ४० हजार रुपयांचे वीजबिल येत आहे. ते सरकारने पूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे रद्द करावे, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शहरासाठी पाणीपुरवठय़ाच्या तातडीच्या सव्वा कोटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, सुवर्णजयंती योजनेंतर्गत शहरात मोठय़ा गावात ही योजना राबविण्याचा विचार करू, अशी ग्वाही दिली. जिल्हय़ात अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी, तसेच कापूस व सोयाबीनचे राहिलेले पैसे तात्काळ दिले जातील. फळबागा जगविण्यासाठी कृषिमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून निर्णय घेऊ, सिंचनाच्या दीर्घकालीन योजनांसाठी जिल्हय़ातील ५ तालुक्यांत प्रत्येकी १० कोटींच्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. सिमेंट बंधाऱ्याचे गेट चोरी गेल्यामुळे तेथे फायबरचे गेट बसविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाणी व चारा उपलब्ध करण्यास विशेष अनुदान दिले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.  मुख्यमंत्र्यांनी दोन तासांच्या आढावा बैठकीत जिल्हय़ाची स्थिती जाणून घेतली. काही मोजकी आश्वासने वगळता दुष्काळी जिल्हय़ाच्या पदरात मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याने फारसे काही पडले नाही, हे मात्र निश्चित!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 13, 2013 2:24 am

Web Title: rain of promises but no any strong decision
टॅग : Famine
Next Stories
1 ‘दुष्काळी विद्यार्थ्यांसाठी अन्नछत्र सुरू करा’
2 ‘कुलगुरूंचे निर्णय राजकीय सोयीसाठी’
3 महापालिका कर्मचाऱ्यांचा परभणीत आजपासून संप
Just Now!
X