स्थानिक संस्था कराचे दर जकातीच्या दराशी समतुल्य असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्याची वर्गवारी कशी राहणार, याबद्दलची उत्सुकता अखेर बुधवारी शमली. स्थानिक संस्था कराचे दर जकातीशी सामध्र्य राखणारे असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. नाशिक शहरात विक्री अथवा देणगीने दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या मूल्यावर तसेच त्यांच्या गहाण संलेखातील सुरक्षित रकमेवर एक टक्का दराने अधिभार आकारला जाईल. १ जून २०१३ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.शहरातील जकात नाक्यांवर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून जकात वसुलीचे काम पूर्णपणे बंद झाले असून बुधवारी या नाक्यांवर आवरासावरीचे काम करण्यात आले. या विभागातील अल्पशिक्षीत सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांना गुरूवारपासून त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.स्थानिक संस्था करासाठी दरपत्रक ठरविताना महापालिकेने जकातीशी ते समतुल्य राहतील, याची आधीच दक्षता घेतली होती. दरपत्रक हाती पडल्यानंतर हे स्पष्ट झाले. मंगळवारी रात्री बारा वाजता शहरातील नाक्यांवरील जकात वसुलीचे काम कायमस्वरूपी बंद झाले. शासनाचे निर्देश येईपर्यंत शहरातून मार्गस्थ होणाऱ्या मालमोटारींकडून केवळ पारगमन शुल्काची वसुली या ठिकाणी केली जात आहे. जकात वसुली थांबल्याने नाक्यांवर एरवी दिसणारी वर्दळ पूर्णपणे ओसरली. जकात वसुलीकामी पालिकेचे ३५० कर्मचारी कार्यरत होते. यातील सुमारे ७० टक्के कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या मूळ विभागात रवानगी करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांची दररोजची धावपळ थंडावल्याने सर्वच जकात नाक्यांवर शुकशुकाट पसरल्याचे दिसत होते. नाक्यांवरील संगणक व इतर साहित्य काढण्याचे काम सुरू होते. गुरूवारपासून या विभागातील २५० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे आयुक्त संजय खंदारे यांनी सांगितले.नगरविकास विभागाकडून गोंधळस्थानिक संस्था कर दरपत्रकाचे ‘गॅझेट’ प्रसिद्ध करताना शासनाने यापूर्वी काही उद्योगांना दिलेल्या विशेष सवलतींबाबत उल्लेख केला नसल्याने त्याच्या दुरूस्तीसाठी पालिका प्रशासनाला कसरत करावी लागली. महापालिका कार्यक्षेत्रात शासनाने हा नवीन कर लागू केला, तथापि, त्याचे दरपत्रक आदल्या दिवशीपर्यंत उपलब्ध केले नव्हते. ‘गॅझेट’ प्रसिद्ध करताना काही त्रुटी राहिल्यामुळे प्रशासनाने त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. शासनाकरवी झालेली चूक दुरूस्त करण्यासाठी कर विभागाचे अधिकारी प्रयत्नशील होते. ही बाब नगरविकास विभागाच्या निर्दशनास आणून दिल्यानंतर चुकीची दुरूस्ती करण्यास हिरवा कंदील दाखविला गेल्याचे सांगितले जाते.असा राहील नवीन करकृषी अवजारे व यंत्रसामग्री, विटा व फरशी प्रत्येकी ३ टक्के, इलेक्ट्रॉनिक संवाद साधनांवर ४, होजिअरी २, इंडस्ट्रिअल केबल्स ३, औद्योगिक वेष्टण साहित्य ३, लोखंड यंत्रसामग्री ३, घासलेट ०.५, बॅटरी ३, तयार कपडे २, प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ ३, खाद्यतेल १, काजू ३, अ‍ॅल्युमिनियम कंडक्टर ३, हिरे ०.१, प्लास्टिक वस्तु २, विमान व हेलिकॉप्टरचे सुटे भाग ०.५, साडी २, बहुतांश प्रकारची औषधे २, शालेय वह्या-पुस्तके ३, पापड १, हॅण्डलूम २, हातपंप व त्याचे सुटे भाग ३, तंबाखू५, एलपीजी सिलिंडर २, ग्लुकोज डी ३, बटर मिल्क व लस्सी ३, बर्फ १, बांबू ३, लाकूड व कागद ३ टक्केया वस्तूंना सवलतअपंग व्यक्तींसाठीची आवश्यक साधने, शासनाकडून दिली जाणारी पुस्तके, पंचांग, झाडू, ब्रेड, खादीचे कपडे, गांधी टोपी आदी.
