ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये सोकावलेल्या फेरीवाल्यांचा बंदोबस्त करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या ठाणे महापालिकेपुढे नव्याने नोंदणी होणाऱ्या फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन नेमके कोठे करायचा, असा नवा प्रश्न भविष्यात उभा ठाकणार आहे. फेरीवाल्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होताच महापालिका शहरात ‘फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करणार आहे. त्यानुसार ठाणे रेल्वे स्थानक परिसर तसेच सॅटीस पुलावर एकही फेरीवाला बसू नये, अशी महापालिकेची योजना आहे. असे असले तरी नोंदणी झालेल्या फेरीवाल्यांनी नेमका कुठे व्यवसाय करावा आणि त्यांच्यासाठी बाजारपेठा कोठे असाव्यात यासंबंधीचे कोणतेही ठोस नियोजन महापालिकेकडे सध्यातरी नाही. रेल्वे स्थानकालगत महापालिकेने उभारलेले गावदेवी मार्केट अद्यापही पुनर्वसीत फेरीवाल्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. या ठिकाणी भाजी मंडई उभारण्याचा प्रस्ताव होता. हे मार्केट ओस पडल्यामुळे पदपथांवर तसेच रस्त्यांच्या कडेला बसणाऱ्या भाजी विक्रेत्यांकडे ग्राहकांना मोर्चा वळवावा लागतो. त्यामुळे पुनर्वसनाची योजना प्रत्यक्षात उतरत नाही तोवर पदपथांचे अतिक्रमण कायम राहील, असेच सध्याचे चित्र आहे. न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करता यावे यासाठी महापालिकेने गेल्या पाच महिन्यांपासून फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई थांबवल्याचे चित्र आहे. फेरीवाल्यांची नव्याने नोंदणी करून शहरात ‘फेरीवाले क्षेत्र’ निश्चित केले जाणार आहे. त्यानुसार रेल्वे स्थानकांचा परिसर, सॅटी पूल, गडकरी नाटय़गृह अशा वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाले बसणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. असे असले तरी यापूर्वी आखलेल्या अशा क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण रोखण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. ठाणे शहरात फेरीवाल्यांची नव्याने नोंदणी होणार असल्यामुळे आतापर्यंत सुमारे आठ हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज विकत घेतले आहेत. शहरात यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या फेरीवाल्यांच्या तुलनेत अर्जाची झालेली विक्री बरीच मोठी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. बांधकामांसाठी स्वतंत्र्य कक्ष ठाणे शहरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी तसेच न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी विशेष कक्षाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कक्ष अतिरिक्त आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणार असून त्यामध्ये उपायुक्त (अतिक्रमण), सहाय्यक संचालक-शहर विकास आणि विधी सल्लागार विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा जलद निपटारा व्हावा, यासाठी ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञासह इतर १० विधी तज्ज्ञांचा चमू केवळ या कक्षासाठी नियुक्त करण्यात येणार आहे. या कक्षामार्फत प्रभाग समितीनिहाय न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. बेकायदा बांधकामांच्या उच्चाटनासाठी स्वतंत्र्य कक्ष निर्माण करण्यात येत असल्यामुळे आता पदपथ तसेच रस्त्यांच्या कडेला होणारे अतिक्रमण हटविण्यासाठी अतिक्रमण विरोधी पथकाला सोयीचे ठरेल, असे चित्र आहे.
