श्वेतपत्रिकेतील शिफारशी विदर्भाच्या दृष्टीने घातक असून त्या अंमलात आणल्यास उललेसुरले सिंचनही संपून जाईल, अशी स्पष्ट जाणीव मुख्यमंत्र्यांना विदर्भातील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी करून दिली. विरोधी पक्ष मांडताच त्याच या समस्या होत्या. निधी द्या, निवडणुकीत सकारात्मक निकाल देतो, असे ठणकावून सांगण्यात आले. सोमवारी रात्री हैदराबाद हाऊसमध्ये विदर्भातील काँग्रेसच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. रोहयो मंत्री नितीन राऊत, वित्त राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महापालिका व जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी त्यात हजर होते. २५ टक्के व त्यापेक्षा कमी खर्च झालेले प्रकल्प बंद करण्यात यावे, अशी शिफारस सिंचनावरील श्वेतपत्रिकेत आहे. त्यावर अंमलबजावणी झाल्यास विदर्भातील उरलेसुरले सिंचनही संपेल. त्यामुळे त्यावर विचार झाला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. या बैठकीत प्रश्नांचा वर्षांव झाला. विदर्भात आधीच सिंचनाचा अभाव आहे. अशात प्रकल्पांची कामे थांबली तर शेतकऱ्यांसमोर गहन प्रश्न निर्माण होईल. पाणी अपुरे आहे. औष्णिक वीज केंद्राना पाणी दिले जात असल्याने सिंचन पुरवठय़ात कपात करावी लागत आहे. त्यामुळे आणखी नवे वीज प्रकल्प नको, असे ठामपणे मांडण्यात आले. कापूस, धान, सोयाबीन या पिकांची खरेदी केंद्रे सुरू करावीत व अधिक दर द्यावा. दोन टेक्स्टाईल पार्क सुरू व्हावेत, वस्त्रोद्योग धोरणात जिनिंग-प्रेसिंगचा समावेश व्हावा. चंद्रपूर व गोंदिया येथे नवे वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावी. नागपुरातील मेयो व मेडिकल रुग्णालयामध्ये विकासाकडे लक्ष द्यावे, शेतकरी व सरकार मिळून सहकारी साखर कारखाने चालवावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. अमरावतीच्या महापौरांनी तीस कोटी तर चंद्रपूरच्या महापौरांनी सहायक अनुदान बंद न करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रत्येक मागणीची नोंद घेतली. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक चालली.
