खनिज वाहतुकीसाठी बंद ट्रक्सचा वापर
खनिजांच्या वाहतुकीसाठी बंद ट्रक्सचा वापर अनिवार्य करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) जारी केलेल्या निर्देशांच्या वैधतेला आव्हान देणारी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनची (व्हीआयए) याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली आहे.
वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने १ एप्रिल २०१२ पासून खनिजांची वाहतूक करण्यासाठी बंद ट्रक्सचा (मेकॅनिकल टाइप क्लोज्ड बॉडी ट्रक्स) वापर अनिवार्य करणारे निर्देश एमपीसीबीने २०११ सालच्या मार्च व डिसेंबर महिन्यात जारी केले होते. या निर्देशांचे पालन न करणारे उद्योग आणि वाहतूकदार यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, असे एमपीसीबीने त्यांचे अधिकारी आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांना सांगितले होते. या निर्देशांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका व्हीआयएचे सचिव आकाश अग्रवाल यांनी केली होती.
असे निर्देश जारी करण्याचा एमपीसीबीला अधिकार नसून, तो केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ नुसार, पर्यावरणाशी संबंधित मुद्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे एमपीसीबीने जारी केलेले निर्देश बेकायदेशीर आणि एककल्ली असल्याने ते रद्द करण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी केली होती.
अशारितीने निर्देश जारी करण्याचे अधिकार आपल्याला नसल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मान्य केले. हे अधिकार केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय तसेच पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला असल्यामुळे आपण जारी केलेल्या परिपत्रकांच्या आधारे कारवाई करू नये असे एमपीसीबीने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवले असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वकील एस.एस. सन्याल यांनी न्यायालयाला दिली. या पाश्र्वभूमीवर, न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने व्हीआयएची याचिका निकाली काढली. राज्य सरकारतर्फे भारती डांगरे, तर केंद्र सरकारतर्फे एस.के. मिश्रा या वकिलांनी काम पाहिले.