पालकांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावनाशाळेला स्कूल बस सक्तीची करून मुख्याध्यापकांवर सर्व जबाबदारी सोपवून पालकांसह सर्वानाच वेठीस धरणाऱ्या शासनाच्या विरोधात मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आणि पालकांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. स्कूल बसचा संपूर्ण भार पालकांच्याच माथी मारला जाणार असल्याचे बहुतेकांचे म्हणणे आहे.आमदार नागो पुंडलिक गाणार यांनी स्कूल बसमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची लूट होणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. शासन निर्णयामुळे पालकांना वेठीस धरले जाईल. तसेच शिक्षकांचीही लुबाडणूक होईल. यामध्ये संस्थाचालकांना मात्र मोकळे सोडले आहे. कारण शाळा राजकारण्यांच्याच आहेत. ते या प्रकरणात कोठेही गुंतले जाणार नाहीत, याची दक्षता त्यांनी घेतल्याचे निर्णयावरून दिसते.स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र फडणवीस म्हणाले, हा निर्णय सरळसरळ पालकांवर भरूदड टाकणारा आहे. नागपुरातील इतवारी, गांधीबाग, महाल या भागात कशा प्रकारे स्कूल बस न्याव्यात हे शासनाने सांगावे. त्याठिकाणी सायकल रिक्षाशिवाय पर्याय नाही. शिवाय पालकांनाही परवडले पाहिजे. ऑटो-रिक्षा बंद झाल्यास पालकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटतील. बस लॉबीच्या दबावात येऊन शासनाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षक हक्क कायद्यानुसार प्राथमिकसाठी एक किलोमीटरच्या आत तर माध्यमिकसाठी तीन किलोमीटरच्या परीघात शाळा हव्यात, तेव्हा शासनाने शाळांची खिरापत वाढवून हा प्रश्न मार्गी लावावा. स्कूल बससाठी शाळांकडे पैसे नाहीतच. स्कूल बसचा खर्चही पालकांनाच द्यावा लागणार आहे. शासनाचे कोणतेही निर्णय संस्थाचालकांना कायद्याने लागू नाहीत. तसेच शिक्षक हक्क कायद्यानुसार सर्व अधिकार मुख्याध्यापकाला दिले आहेत. शासनाला जे काही निर्णय लागू करायचे ते मुख्याध्यापकांमार्फत लागू करावे लागतील. मुख्याध्यापक तसेही संस्थाचालकांना जुमानत नाहीत. शिक्षणाधिकाऱ्यांशिवाय मुख्याध्यापक कोणाचेही ऐकत नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक संघटनेला कामाचा ताण कळू द्या, असे ते म्हणाले. मुख्याध्यापक महासंघाचे शहराध्यक्ष दीपक बजाज म्हणाले, शासनाचा निर्णय अतिशय चुकीचा असून वेळ पडल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. शासनाने मुख्याध्यापकांच्या डोक्यावरील ताण वाढवला आहे. स्कूल बसला कोठे अपघात झाला तर मुख्याध्यापक शाळेत बसून काय करणार आहेत. मुख्याध्यापकांना यापुढे काम करणे अवघड जाईल. त्यामुळे कोणीही मुख्याध्यापक होण्यास तयार होणार नाही. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी शासनाला महासंघाच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात येईल. वेळ पडल्यास न्यायालयात जाऊ. शासन निर्णयाच्या संदर्भात महासंघाची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल.शाळेत रोज मुलीला ने-आण करणारे दामोदर खरवडे म्हणाले, आमच्या मुलांनी शाळा सोडून केवळ हमाली कामे करावीत, असे शासनाला वाटत असल्यानेच त्यांनी ऑटो, सायकल रिक्षावर बंदी आणली असावी. स्कूल बससाठी पैसे असते तर ७०० रुपये महिन्याच्या सायकल रिक्षाने कशाला महापालिकेच्या शाळेत मुलांना पाठवले असते. चांगले कॉन्व्हेंटमध्ये टाकले असते. शासनाने सक्ती केली तर मुलीला शाळेत पाठवण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही.ऑटोचालक-मालकांचाही विरोध राज्यभरातील खासगी व विनाअनुदनित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी शालेय बसच हवी, असा शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या निर्णयाचा शहरातील ऑटो संघटनांनी विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे ऑटो रिक्षा चालकांसह विद्यार्थी आणि पालक भरडले जाणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. शहरातील ५० हजाराहून अधिक विद्यार्थी खासगी वाहनानेच प्रवास करतात. यामध्ये ऑटो रिक्षांची भूमिका मोठी आहे. शासनाने काढलेला हा अध्यादेश ऑटोचालक मालकांवर अन्याय करणारा आहे. या अन्यायाच्या विरोधात येत्या १० डिसेंबरला आम्ही विधानसभेवर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनचे संघटक रवी तेलरांधे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. शहरातील सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची ने-आण ऑटोद्वारेच होत असते. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या पालकांचाही ऑटोचालकांवर विश्वास असतो. सर्वच शाळा शालेय बसची व्यवस्था करू शकत नाही. त्यामुळे हा निर्णय ऑटोचालकांप्रमाणेच विद्यार्थी आणि पालकांवर अन्यायकारक ठरणारा आहे. या निर्णयाचा आम्ही तीव्र विरोध करत असल्याचेही तेलरांधे यांनी स्पष्ट केले. शासनाने काढलेला अध्यादेश हा अस्पष्ट आहे. त्यात ऑटोरिक्षांना विद्यार्थ्यांची ने-आण करता येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख केला नाही. बससाठी नियमावली करणे आवश्यक आहे. परंतु ऑटोरिक्षा बंद करणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनचे अध्यक्ष विलास भालेकर यांनी व्यक्त केले.
