जलवाहिन्यांना असलेला धोका लक्षात घेऊन अतिक्रमणे हटवण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता पालिकेने घाटकोपर, चेंबूर या भागांतील जलवाहिन्यांभोवती संरक्षक िभती उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. यासंबंधी सुमारे १२ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहेत. पावसाळा वगळता दोन वर्षांच्या कालावधीत संरक्षक िभतींचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेबाबत पालिका करत असलेल्या हेळसांडीविषयी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार चेंबूर, घाटकोपर तसेच मुलुंड परिसरांत जलवाहिन्यांच्या बाजूची अतिक्रमणे पालिकेकडून हटवण्यात येत आहेत. ही अतिक्रमणे हटवल्यानंतर जलवाहिनीलगत पुन्हा झोपडय़ा उभ्या राहू नयेत यासाठी दहा मीटर अंतरावर संरक्षक भिंत बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. काँक्रिटच्या भिंतीवर काटेरी तारेची बांधणी करण्यात येणार आहे. यासंबंधी घाटकोपर व चेंबूर या दोन ठिकाणच्या कामासाठी पालिकेने अनुक्रमे ९ कोटी रुपये आणि पाच कोटी रुपये अंदाज धरला होता. मात्र प्रत्यक्षात दोन्ही कामांसाठी पंधरा व वीस टक्के कमी किमतीच्या निविदा आल्या आहेत. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात येईल. पावसाळा वगळता २४ महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.