लोकसभा निवडणुकीआधी मोनोरेल आणि सांताक्रूझ चेंबूर जोडरस्ता मुंबईकरांसाठी खुला केल्यानंतर आता मेट्रो रेल्वे आणि पूर्व मुक्त मार्ग या मुंबईतील उरलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची प्रतीक्षा सुरू झाली आहे. जून २०१३ मध्ये पूर्व मुक्त मार्गाचे उद्घाटन होऊनही आता वर्ष होत आले तरी त्याचा घाटकोपपर्यंतचा दुसरा व अंतिम टप्पा पूर्ण झालेला नाही, तर वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचा मुहूर्तही अद्याप जाहीर झालेला नाही. आता विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या प्रकल्पांचे काम मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.पूर्व मुक्त मार्गाचे काम संपेचना..दक्षिण मुंबईला थेट पूर्व उपनगरांशी जोडण्यासाठीच्या पूर्व मुक्त मार्गाचा वाडीबंदर ते आणिक हा ९.२९ किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा, आणिक ते पांजरापोळ हा ४.३ किलोमीटर लांबीचा दुसरा टप्पा १३ जून रोजी वाहतुकीसाठी खुला झाला. त्यामुळे मुंबईतून आणिकपर्यंत उन्नत मार्गाने (इलेव्हेटेड रोड) व नंतर आणिक ते पांजरापोळदरम्यान डोंगरात बांधण्यात आलेल्या ५०० मीटर लांबीच्या भुयारी रस्त्याने प्रवास करत वाहनचालकांना अवघ्या १५-१६ मिनिटांत चेंबूरच्या शिवाजी पुतळ्यापासून वाडीबंदपर्यंतचा पल्ला गाठणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे दररोज मुंबईहून नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक येथे जाणाऱ्या व तेथून येणाऱ्या सुमारे २४ ते २५ हजार वाहनांचा वेळ आणि इंधन दोन्हींची बचत होत आहे. मात्र, पुढचा आणि शेवटचा सुमारे तीन किलोमीटचा उन्नत मार्गाच्या रस्त्याचे काम अद्याप सुरू आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये तो खुला करण्याचे वचन देण्यात आले होते. नंतर फेब्रुवारी २०१४ चा मुहूर्त सांगण्यात आला, पण अद्यापही काम झालेले नाही. पूर्व मुक्त मार्ग पूर्ण होण्याचे हुकलेले मुहूर्त (संपूर्ण)१. जानेवारी २०११२. एप्रिल २०१२३. डिसेंबर २०१३मेट्रोही रखडलेलीच वसरेवा ते घाटकोपर हा मुंबई उपनगराचा पश्चिम-पूर्व पट्टा जोडणारा सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रकल्प सुरू होणार, सुरू होणार.. अशी नेहमीच चर्चा असते. ११.४ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि त्यावरील स्थानकांचे बांधकाम नुकतेच पूर्ण झाले. एकूण १२ स्थानके असलेल्या या मेट्रो रेल्वेमुळे वसरेवा-घाटकोपर अंतर ७० मिनिटांवरून २० मिनिटांवर येईल. चार डब्यांच्या मेट्रोची प्रवासी क्षमता ११७८ आहे. मूळ प्रकल्प खर्च २३५६ कोटी, पण आता तो ४८०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे वाढीव प्रकल्प खर्चाचा बोजा कोणी उचलायचा यावरून हा प्रकल्प राबवणाऱ्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या अखत्यारीतील ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ या कंपनीचे आणि ‘एमएमआरडीए’मध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. ‘एमएमआरडीए’ने हात वर केले आहेत, तर ‘मुंबई मेट्रो वन’ला दर वाढवून हवे आहेत. ‘एमएमआरडीए’ आणि राज्य सरकारने या मागणीला अद्याप दाद दिलेली नाही. प्रकल्प सुरू होण्याआधीच भाडेवाढीचे हे कारण वादाचे नवीन मूळ ठरले आहे. विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून मोठय़ा झोकात या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
