कांद्याच्या प्रश्नावर यापूर्वी आक्रमकपणे आंदोलन करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारण्याचे योजिलेले आंदोलन पूर्णत: फसले. संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी असे मिळून जेमतेम ३० जण असल्याने मोर्चा न काढता ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जमा झाले. यावेळी मोर्चेकऱ्यांइतकीच बंदोबस्तावरील पोलिसांची संख्या होती. पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा घडवून आणली आणि काही वेळातच आंदोलनाचा सोपस्कार पार पडला.देशांतर्गत कांद्याचे भाव काहीसे वधारल्यानंतर केंद्र सरकारने घाईघाईत निर्यात मूल्य दीडशे डॉलरवरून ३०० डॉलर इतके वाढविले. यामुळे स्थानिक घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव घसरले. या पाश्र्वभूमीवर, कांदा भावाची घसरण रोखण्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमत निश्चित करून त्या किमतीत त्याची विक्री करावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी संघटनेतर्फे मंगळवारी मोर्चा काढण्याचे जाहीर झाले. या मागणीबरोबर शेतकऱ्यांशी संबंधित अन्य काही प्रश्नांकडे लक्ष वेधले जाणार होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचा पूर्वेतिहास लक्षात घेऊन पोलीस यंत्रणेने चांगलीच खबरदारी घेतली. परंतु, या आंदोलनात फारसे शेतकरी सहभागी झाले नाहीत. मोर्चासाठी जमलेल्यांची संख्या केवळ २५ ते ३० च्या आसपास असल्याने ऐनवेळी हे सारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमा झाले. संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक भावसार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या भेटीला नेले. त्या ठिकाणी संबंधितांमध्ये चर्चा झाली.केंद्र सरकारने वाढविलेल्या कांद्याच्या निर्यात मूल्याचा निषेध करण्यात आला. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत सध्या जिल्ह्यात ट्रॅक्टर जप्तीची मोहीम सुरू आहे. ही मोहीम त्वरित थांबविण्यात यावी, शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरचे लिलाव न करता ते त्यांना परत करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे योग्य पद्धतीने न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागले. यामुळे ज्या नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे झाले नाहीत, त्यांचे त्वरित पंचनामे करून संबंधितांना शासकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
