शेतीमालाच्या व्यवहारात शेतकऱ्यांकडून अडत वसूल न करण्याचा आदेश पणन संचालकांनी जारी केल्यानंतर काही तासांत शासनाने निर्णय फिरविला. संघटित दलालांपुढे शासनाने गुडघे टेकले असून या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे मंगळवारी येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर पणन मंत्र्यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा प्रयत्न झाला. शेतकरी अडतमुक्त झालाच पाहिजे, अडते व व्यापारी एकच असून त्यांची रीतसर चौकशी झाली पाहिजे, अशा मागणी घोषणांद्वारे आंदोलकांनी केली. सहकारमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.अडतबंदीच्या निर्णयावर शेतकरी आनंद व्यक्त करत असताना शासनाने त्यास स्थगिती दिली. आज बाजार समितीत ‘ज्यांची खरेदी त्यांची अडत’ या न्यायाने व्यापारी व बाजार समिती काम करते. पुकारा करण्यासाठी अनेक ठिकाणी बाजार समितीचे कर्मचारी काम पाहतात. त्यामुळे अडतचा विषय कुठेही येत नाही. मनमानी करून व्यापारी शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात. बाजार समिती व्यापाऱ्यांपुढे हतबल झाली आहे, कारण आर्थिक नीती त्यांच्याकडे असते. या घडामोडीत पणन संचालकांनी शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला; पण शेतकऱ्यांचा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. पणनमंत्र्यांनी अडतबंदीच्या निर्णयास स्थगिती दिली. या पाश्र्वभूमीवर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सारडा सर्कल येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर आंदोलनाचे आयोजन केले. संघटनेचे प्रवक्ता हंसराज वडघुले-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी जमा झाले. पणनमंत्र्यांच्या प्रतीकात्मक पुतण्याचे या वेळी दहन करण्यात आले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून रोखण्याचा प्रयत्न केला. राज्य शासनाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.जगात कुठल्याही उत्पादकाकडून टक्केवारी घेतली जात नाही. खरेदीदाराकडून ते घेतले जाते; परंतु मूठभर संघटित लोकांनी आर्थिक ताकदीच्या जोरावर असंघटित घटकांची पिळवणूक चालविली आहे. राज्यात आज सर्वाधिक अल्प भूधारक शेतकरी आहे. त्याचे दर वर्षी अडतीच्या नावाखाली १० ते ३० हजार रुपये जातात. याचा विचार करून शासनाने शेतकऱ्याला अडतमुक्त करावे, अडते व व्यापारी एकच असून त्यांची रीतसर चौकशी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. शेजारील राज्यात शेतकऱ्यांकडून अडत घेतली जात नाही. अनेक बाजार समित्यांमधील वजनकाटे बंद आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांच्या काटय़ावर जाऊन वजन करण्यास भाग पाडले जाते. व्यापाऱ्यांच्या वजनकाटय़ाची दिवसातून एक वेळा बाजार समितीने तपासणी करावी, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले. शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावाच्या पुढे खरेदी होणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांची चौकशी करावी, तसेच शेतकऱ्याला अडतमुक्त करण्याचा निर्णय पंधरा दिवसांत घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. दरम्यान, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र संघटक दीपक पगार यांच्याशी चर्चा केली. शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे वडघुले यांनी सांगितले.
