सत्तरच्या दशकात मुंबईच्या विस्तारीकरणासाठी खाडीपल्याड रीतसर नवी मुंबईची घोषणा करून त्याच्या जडणघडणीसाठी सिडको प्राधिकरणाची स्थापना करणाऱ्या शासनाने उर्वरित ठाणे जिल्ह्य़ातील नागरीकरण जणू काही बिल्डरांनाच बहाल केले. त्यामुळे साहजिकच नफा हे एकमेव उद्दिष्ट असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी गरजेपेक्षा गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे धोरण सातत्याने राबवले. परिणामी अधिकृत घरांच्या किमती सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरच राहिल्या आणि तुलनेने खूपच स्वस्त असणाऱ्या अनधिकृत घरांमध्ये आसरा घेण्याशिवाय त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही. आता चार दशकांनंतर नवी मुंबईचे काम संपत आल्यानंतर सिडकोने मुरबाड तसेच बदलापूर पट्टय़ात नव्या वसाहतींसाठी जागेचा शोध सुरू केला आहे. मात्र अशा प्रकारचा निर्णय चार दशकांपूर्वीच घेतला असता तर घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात राहिल्या असत्या आणि आता इतके अनधिकृत बांधकामांचे पेवही फुटले नसते, असे नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्य़ात सर्वाधिक सात महापालिका असल्या तरी १९८० पर्यंत जिल्ह्य़ात एकही महापालिका नव्हती. १९८२ मध्ये स्थापन झालेली ठाणे ही जिल्ह्य़ातील पहिली महापालिका. त्यानंतर पुढल्याच वर्षी-१९८३ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना झाली. या सर्व महापालिकांनी शहर विस्तारीकरणासाठी परिसरातील ग्रामपंचायतींना आपल्या कक्षेत घेतले. साहजिकच गावठाणांचेही शहरीकरण झाले. मात्र विस्तारीत शहरांमधील नव्या वसाहतींसाठी हरितपट्टय़ातील भूखंडांना अकृषिक परवाना देणाऱ्या शासनाने गावठाण हद्दीतील अतिक्रमणे दंडात्मक कारवाई करून नियमित केली नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली. सध्या ठाणे जिल्ह्य़ातील १ कोटी १० लाख लोकसंख्येपैकी तब्बल ७७ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. त्यातील बहुतेक कुटुंबे केवळ नाइलाजाने अथवा शासकीय धोरण लकव्याने सध्या अनधिकृत घरात राहतात.बदलापूरही मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या तुलनेने सर्वात स्वस्त दरात घरे उपलब्ध असणारे शहर अशी बदलापूरचे वर्णन केले जात असले तरी येथील सदनिकाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. दरमहा वीस हजार रुपये वेतन असणारी व्यक्तीही बदलापूरमध्ये अधिकृत घर घेऊ शकत नाही. अशी कुटुंबे मग एकतर अधिकृत घरात भाडेतत्त्वावर अथवा मालकी तत्त्वावरील अनधिकृत घरात राहण्याचा पर्याय निवडतात.तीन वर्षांत पैसे दुप्पट दुसरीकडे अंबरनाथ- बदलापूर, टिटवाळा आदी शहरांमधील गृहप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचा पैसा तीन वर्षांत दुप्पट झालाच. शिवाय घर भाडय़ाने दिल्याने बँकेचे हप्ते फेडणेही सोयीचे झाले. थोडक्यात गृहप्रकल्प गुंतवणूकदारांच्या पथ्यावर पडले, पण चढय़ा किमतीमुळे खरे गरजू अधिकृत घरांपासून वंचितच राहिले.
