पान टपरीसाठीही अन्न आणि औषध प्रशासनाने आता विक्रीचा परवाना, दुकानाची नोंदणी बंधनकारक केल्याने विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते. अन्नसुरक्षा कायदा २००६ अंतर्गत आता यापुढे विनापरवाना पान टपरी, रस्त्यावर अन्न, फळे, भाजीपाला, मांस विक्री केल्यास किमान सहा महिने तुरुंगवास व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींविषयी विक्रेत्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने घोटी येथे मार्गदर्शन शिबीर घेण्यात आल्याची माहिती अन्नसुरक्षा अधिकारी अमित रासकर यांनी दिली आहे.
शहरांमध्ये तसेच गावांमध्ये रस्तोरस्ती, कोपऱ्यांमध्ये पान टपऱ्या नजरेस पडतात. रस्त्यांवर अन्नपदार्थ विक्री करणारे अनेक विक्रेते असतात. नाशिक शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यावर उघडय़ावर मांस विक्री केली जाते. या सर्वाविषयी प्रशासनाकडून वारंवार ताकीद दिली जात असली तरी विक्रेत्यांच्या मनोवृत्तीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे दिसून येते. ग्राहकांकडून रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मिळणारा प्रतिसाद हे एक कारण त्यामागे आहे. परंतु आता या सर्वावर र्निबध येणार आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार जिल्ह्य़ातील प्रत्येक किराणा व किरकोळ विक्रेत्यांसह रस्त्यावर हंगामी स्वरूपात अन्नपदार्थाची विक्री करणाऱ्यांना अन्न आणि औषध प्रशासनाचा परवाना घेणे आणि आपल्या व्यवसायाची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती अमित रासकर यांनी दिली. सद्यस्थितीत अशा प्रकारच्या बहुतेक विक्रेत्यांकडे परवाना नसल्याचे दिसून येते. अन्न व औषध प्रशासनाने परवाना बंधनकारक केल्याने अशा विक्रेत्यांना आपल्या पदार्थाचा दर्जाही राखावा लागणार आहे.
संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी या सर्व विक्रेत्यांनी आपल्या व्यवसायाची तत्काळ नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका