जेएनपीटी ते गव्हाण फाटादरम्यान असलेल्या दोन राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत त्यांना २२.५ टक्के जमिनीचा मोबदला देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. गुरुवारी शेतकऱ्यांची संमतिपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. या शेवटच्या दिवशी बहुतांश शेतकऱ्यांनी उरण मेट्रो सेंटरमध्ये ही पत्रे सादर केल्याने महामार्ग रुंदीकरणातील भूसंपादनाचे ग्रहण सुटले. उरण ते गव्हाण फाटादरम्यानच्या दोन राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव असून ऑगस्ट २०१४ मध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आलेला होता. मात्र या मार्गासाठी जासई, चिर्ले, बेलपाडा आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या शेतकऱ्यांनी याच रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासाठी जमिनी दिल्यानंतर तब्बल सहा वर्षे त्याचा मोबदला देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला होता. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने नवी मुंबई विमानतळ बाधितांप्रमाणेच साडेबावीस टक्के पॅकेज मिळावे, अशी मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी संमतिपत्रे दिली. रस्ताबाधित शेतकऱ्यांच्या मार्गात असलेली स्थानिकांची दुकाने, इतर व्यवसाय यांना पर्यायी जागा देण्याची मागणीही संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली आहे.
