कृषी संकट..विदर्भात गेल्या महिन्याभरापासून शेतीला पुरक असा पाऊस नसल्यामुळे शेतक ऱ्यांचे नुकसान झाले असून सरकारने शेतक ऱ्यांना फक्त तोंडी आश्वासने देण्यापेक्षा कृषी संकटाची गंभीर दखल घ्यावी, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. हवालदिल शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे लोण विदर्भात पसरण्याची भीती समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. विदर्भात दुष्काळाचे सावट अधिक तीव्र होत असतानाच दोन दिवसापूर्वी वरुणराजाने कृपा केली. मात्र, मात्र पुन्हा पाऊस दडून बसला आहे. जवळपास महिनाभर पावसाने दगा दिल्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांवर पहिली पेरणी वाया गेल्यानंतर पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ आली. अशीच अवस्था शेजारच्या तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशमध्ये आहे. मात्र, या दोन्ही राज्यांनी तीन हेक्टपर्यंत १२ हजार प्रती हेक्टर प्रमाणे मदत २४ जूनला दिली. शिवाय १ लाखापर्यंतचे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले आहे. महाराष्ट्रातील नाकर्त्यां सरकारने संपूर्ण अहवाल आल्यावर मदतीचा निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतल्याने यावर्षी पीक कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांना पेरणी करणे शक्य होणार नाही. सध्या गावात सावकार तर सोडा पण किराणा दुकानदारही शेतकऱ्यांना उधार देत नाही. मजुरी नसल्यामुळे शेतमजूर उपासमारीला तोंड देत आहेत. त्याचवेळी हजारो कोरडवाहू शेतकरी मागील वर्षांच्या दुष्काळामुळे उपासमीराला तोंड देत आहेत. या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे लोण विदर्भात पसरण्याची भीती समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. विदर्भात सरकारी आकडय़ानुसार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ५६ झाली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन तात्काळ मदत करण्याचे औचित्य दाखवतच नाही. गेल्या तीन वषार्ंपासून दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाली आहेत. शेतकऱ्यांना कोणीच पैसे देत नाही. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहेत. बँका पुनर्वसन तर सोडा पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतक ऱ्यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्याबाबतची आकडेवारी शासनाला सादर केली आहे. विदर्भातील ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागली. गेल्या महिन्याभरापासून पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोर मोठी चिंता आहे. यामुळे कृषी संकट अधिकच गंभीर झाले आहे. २००६ प्रमाणे प्रत्येक ८ तासाला एक याप्रमाणे शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वार्ता समोर येत आहेत, याकडे समितीने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. हवालादिल झालेल्या शेतक ऱ्यांना सरकारकडून कुठलीच मदत मिळत नाही. शेतकऱ्यांची फारच बिकट परिस्थती निर्माण झाली असून १० हजार हेक्टरवरील शेती पीक घेण्याच्या योग्य राहिली नाही. सहकारी बँकेचा पतपुरवठा नाबार्डने बंद केला असून सरकारी बँकानी नियम सक्तीचे करून पीक कर्ज वाटप रोखले आहे. गेल्या वर्षी शेतक ऱ्यांच्या तुरी, सोयाबीन व कापसाला जगामध्ये चांगला भाव असताना विदर्भात मात्र भाव मिळाला नाही. विदर्भातील कृषी संकटाची गंभीरता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात आणि मराठवाडय़ाचा दौरा करून शेतकऱ्यांची खरी परिस्थिती जाणून घ्यावी, असेही जनआंदोलन समितीने म्हटले आहे.
