अपुरा आणि दूषित पाणीपुरवठा, रस्त्यावर साचणारे कचऱ्याचे ढिग, कचऱ्याने भरलेल्या घरगल्ल्या, मलनिस्सारणाच्या अकार्यक्षम यंत्रणेमुळे रस्त्यावर ओघळणारे घाण पाण्याचे पाट, निकृष्ट कामामुळे वारंवार रस्त्यांवर पडणारे खड्डे, दिवाबत्तीची सक्षम यंत्रणा नसल्याने अंधारात बुडणारे रस्ते असे अनेक प्रश्न पालिकेच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांना भेडसावत आहेत. नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करून पुरेशा सोयी नागरिकांना उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. पुढील २० वर्षांच्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात नागरी-सेवा सुविधा सक्षम करण्याबाबतच्या उपाययोजना अपेक्षित होत्या. मात्र त्याऐवजी वाढत्या लोकसंख्येचे कारण पुढे करीत विभाग कार्यालयांच्या विभाजनाची मात्रा विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात सुचविण्यात आली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील ताण हलका करण्याच्या दृष्टीने ही मात्रा लागू पडणार असली तरी अपुऱ्या नागरी सेवा-सुविधांच्या प्रश्नांचे घोंगडे भिजतच पडणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतील लोकसंख्येमध्ये झपाटय़ाने वाढ झाली असून भविष्यातही ती अशीच होत राहण्याची चिन्हे आहेत. मात्र वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून पाणी, मलनिस्सारण, स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते, दिवाबत्ती आदी सेवासुविधा सक्षम करण्याबाबत मुंबईच्या नव्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात कोणतीच ठोस उपाययोजना नाही. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिकेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी तोडगा सुचविण्यात आला आहे. लोकसंख्या अधिक असलेल्या विभाग कार्यालयांच्या विभाजनाची मात्रा लागू करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण हलका करण्याची शक्कल लढविण्यात आली आहे. यामुळे अधिकारी-कर्मचारी अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, असा पालिकेतील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पालिकेच्या पी-उत्तर (मालाड), एल (कुर्ला), एम-पूर्व (चेंबूर, आर-दक्षिण (कांदिवली) आदी विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमधील लोकसंख्येत झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. तसेच एफ-उत्तर (माटुंगा), के-पूर्व (अंधेरी पूर्व), के-पश्चिम (अंधेरी पश्चिम), आर-मध्य (बोरिवली), एस (भांडुप), टी (मुलुंड), एन (घाटकोपर) या विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील लोकसंख्याही हळूहळू वाढत आहे.
या विभागांमध्ये कधी पाण्याचा, तर कधी स्वच्छतेचा असे विविध नागरी प्रश्न अधूनमधून भेडसावत असतात. पालिकेची अकार्यक्षमता आणि गलथान व्यवस्थापन यामुळे योग्य त्या प्रमाणात नागरी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होत नाहीत. नागरिकांना पुरेशा सुविधा कशा मिळू शकतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
मात्र त्याबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कोणतीही उपाययोजना सूचित करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी वाढत्या लोकसंख्येमुळे व्यवस्थापन करणे अवघड बनत असल्याचे कारण पुढे करीत विभाग कार्यालयांचे विभाजन करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील ताण हलका करण्याची शक्कल लढविण्यात आली आहे.
प्रसाद रावकर, मुंबई