साधुग्रामसाठीच्या १६७ एकर क्षेत्रासाठी दहापट टीडीआर देण्याचा पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळलेला नाही, असे स्पष्ट करत ३७/१ अन्वये सूचना व हरकती मागवून वैज्ञानिक स्वरूपात तो प्रस्ताव नव्याने सादर केला जाणार असल्याची माहिती देत महापौर व उपमहापौरांनी तपोवनातील शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. दहापट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्याची चर्चा सुरू असल्याने शेतकरी वर्ग संभ्रमित झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, गुरुवारी महापौर अशोक मुर्तडक व उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला; तथापि या वेळी जागा देण्यास काहींनी विरोधाची भूमिका कायम ठेवली. दरम्यान, टीडीआरबाबत आचारसंहिता काळात निर्णय घेता यावा याकरिता निवडणूक आयोगाकडेही परवानगी मागितली जाणार आहे.दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३२३ एकर क्षेत्र आरक्षित करण्यात येणार आहे. चार टप्पे करून हे आरक्षण टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १६७ एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी पालिकेने आधीच दहापट विशेष सिंहस्थ टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. पालिकेचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्याची चर्चा सुरू झाल्यामुळे महापौर व उपमहापौरांनी तातडीने बैठक बोलावत सद्य:स्थिती समजावून देण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पालिका कात्रीत सापडली आहे. मुर्तडक व बग्गा यांच्यासह स्थायी सभापती राहुल ढिकले यांनी शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. शासनाचे पत्र आले म्हणजे आपली जागा लगेच ताब्यात घेतली जाईल असे कोणी समजू नका. पालिका शेतकरीहिताचा विचार करत आहे. विशेष सिंहस्थ टीडीआरचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळलेला नाही. वैधानिक स्वरूपात तो सादर करावा, असे सूचित केले आहे. त्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली असून आचारसंहिता काळात सर्वसाधारण सभा बोलावून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सभेतील निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवून नवीन प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल, असेही मुर्तडक व बग्गा यांनी सांगितले.दरम्यान, प्रशासन एकास तीन असा टीडीआरचा प्रस्ताव देणार आहे; पण त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सभेचा असल्याचे महापौरांनी सांगितले. शासनाने टीडीआरच्या प्रक्रियेसाठी पालिकेची समुच्चित प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. भूसंपादनासाठी अशी नियुक्ती झाल्यास पालिका ही जबाबदारी स्वीकारणार नाही, असेही बग्गा यांनी स्पष्ट केले.शेतकऱ्यांची सूचना ; लॉन्स, शाळा भाडेतत्त्वावर घ्याव्यातनाशिक :सिंहस्थासाठी जी जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे, ती शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बागायती जमीन आहे. त्यावर शेतीसह इतर शेतीपूरक व्यवसायांद्वारे ३५० कुटुंबे गुजराण करतात. या स्थितीत स्थानिकांचे संसार उद्ध्वस्त करण्याऐवजी औरंगाबाद रस्त्यावरील लॉन्स, शाळा व महाविद्यालये भाडेतत्त्वावर घेऊन सिंहस्थ काळातील गरज भागवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.साधुग्रामसाठी तपोवन परिसरातील पावणेतीनशे एकर जागा वेगवेगळ्या टप्प्यांत संपादित केली जाणार आहे. टीडीआरच्या मुद्दय़ावर आयोजित बैठकीत अरुण जेजुरकर, जयंत अडसरे, संजय पाटील, हरिश्चंद्र चव्हाण, रामकृष्ण जाधव, एकनाथ गीते आदी शेतकऱ्यांनी जागा देण्यास विरोधाची भूमिका कायम ठेवली. सिंहस्थ आला की, तपोवन परिसरातील जागांचा विषय ऐरणीवर येतो. पुढे दहा वर्षे पुन्हा तो रेंगाळत राहतो. या घटनाक्रमामुळे स्थानिकांवर कायम टांगती तलवार राहत असल्याकडे जयंत अडसरे यांनी लक्ष वेधले. आपल्या जागेवर काही जणांना घरे बांधायची आहेत. काही कायमस्वरूपी शेती करतात. ही जागा संपादित झाल्यास शेतकरी उद्ध्वस्त होईल, असेही काही जणांनी सांगितले. गतवेळी परिसरातील जागा संपादित करताना सिंहस्थासाठी असा उद्देश सांगितला गेला. नंतर याच जागेवर इमारती बांधून त्या शैक्षणिक संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या. अनधिकृतपणे रामसृष्टी प्रकल्प साकारला गेला. यावरून शेतकऱ्यांनी जाब विचारला. मागे झालेल्या एका बैठकीत शेतकरीविरोध लक्षात घेऊन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शाळा, लॉन्स व मोकळी मैदाने यांचा विचार करण्यास सहमती दर्शविली होती. औरंगाबाद रस्त्यावर ४५ हून अधिक लॉन्स आहेत. शाळा व महाविद्यालये तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेतल्यास त्या ठिकाणी वीज वा पाण्यासाठी कोणताही खर्च करावा लागणार नाही, असेही शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तात्पुरत्या स्वरूपात जागा घेतली गेल्यास शेतीचे मोठे नुकसान होते. खडी व माती सर्वत्र टाकली जात असल्याने पुढील काळात जमिनीत पीक घेणेही अवघड ठरते. टीडीआरच्या प्रस्तावात आधी काही त्रुटी राहिल्या का, याचीही काहींनी विचारणा केली.
