महापालिका नको, असा गळा काढत काही वर्षांपूर्वी आंदोलनाचे रणिशग फुंकणारे डोंबिवलीलगतच्या २७ गावांतील ग्रामस्थ आता जिल्हा परिषद नको, असा सूर व्यक्त करू लागले आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या पंधरवडय़ावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची भाषा या गावांमधील संघर्ष समितीने सुरू केली आहे.डोंबिवलीलगत असलेल्या या २७ गावांमध्ये महापालिकेने वेगवेगळी आरक्षणे टाकली. या आरक्षणाविषयी नाराजी व्यक्त करीत सवपक्षीय संघर्ष समिती उभी राहिली. त्याआधी १९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारने तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत ठाणे जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, कोकण विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त आदी सर्वाचाच समावेश होता. समितीने गावांचा अभ्यास करून १९९७-९८ साली एक अहवाल सादर केला. त्या अहवालानुसार महापालिका संलग्न असलेली १४ गावे ज्यांचे शहरीकरण होत आहे, ती महापालिकेत ठेवावी आणि उर्वरित १२ गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावीत, अशी शिफारस केली. त्यानुसार उंबार्ली, भाल, द्वारली, चिंचपाडा, ढोकळी, अडवली, डावलपाडा, वसार, हेदुटणे, घेसर, कोळेगाव, मानिवली, असवली ही गावे वगळण्यात आली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारने उर्वरित १४ गावेही महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे या गावांचे नियोजन सोपविण्यात आले. आता या ग्रामपंचायतींना पुन्हा महापालिकेत सामील करा, असे ठराव मंजूर केले आहेत. महापालिकेनेसुद्धा त्याला सहमती दाखवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० डिसेंबर २०१४ ला या २७ गावांचा विकास आराखडा जाहीर करताना मुख्य सचिवांना या भागात नगर परिषद स्थापन करता येते का, याचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. या भागाचे आमदार सुभाष भोईर यांनी तर कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, ठाणे व नवी मुंबईलगतची गावे नव्या महापालिकेत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.शर्मिला वाळुंज, डोंबिवली आंदोलनाची पाश्र्वभूमी..डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांमध्ये महापालिकेने आरक्षणे टाकली. त्यावर नाराजी व्यक्त करीत सवपक्षीय संघर्ष समिती उभी राहिली. निवडणुकांवर बहिष्कार घातला. राज्य सरकाने ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळून मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे सोपवली. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून ती वाचविण्याची धडपड सुरू झाली आहे. आता या ग्रामपंचायतींनी पुन्हा महापालिकेत सामील करा, असे ठराव मंजूर केले आहेत.
