विदर्भातील साडेतीनशे गावे दत्तक घेऊन त्यांना ‘मॉडेल व्हिलेज’ म्हणून विकसित करणे तसेच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दत्तक घेण्याचे शासनाने ठरविले असल्याचे कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत जाहीर केले. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला कृषी मंत्र्यांनी उत्तर दिले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, रोहयोमंत्री नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते, उर्जामंत्री राजेश टोपे आदी मंत्री यावेळी सभागृहात उपस्थित होते.
कृषी मंत्री पाटील म्हणाले, शेतकरी आत्महत्या करताहेत हे कोणत्याही राज्याला भूषणावह नाही. शेतकऱ्याला आधार देऊन त्याला सशक्त करावे, असेच शासनाचे धोरण आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज दिले. केंद्र व राज्य शासनाने पॅकेजमध्ये गैरप्रकार केले, त्यांच्यावर कारवाई सरकारने केली आहे. २००५ पासून सरकारने उपाययोजना केल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. पायाभूत कृषी संशोधन दुर्दैवाने झालेले नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली. नागपुरात केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था आहे. कापूस संशोधन क्षेत्रात या संस्थेचे काय योगदान आहे की शेतकऱ्यांनी तुमचे नाव घ्यावे, असा सवाल कृषी मंत्र्यांनी केला. मुळात बीटी वाणास आधी विरोध केला होता. केंद्राने ती स्वीकारल्याने राज्यालाही तो घ्यावा लागला. बियाणे कंपन्या फक्त मोठय़ा झाल्या. उत्पादकता किती वाढली. किमती वाढवल्या, शेतकऱ्यांची लुबाडणूक झाली, हे सत्य विखे पाटील यांनी मान्य केले.
विदर्भातील शेतकऱ्यांनी आता ‘एकेरी पीक’ ही पद्धत सोडून दिली पाहिजे, असे कृषी मंत्री म्हणाले. या पद्धतीमुळे उत्पादकता कमी झाली. त्यामुळे भाव वाढवून देण्याची मागणी पुढे आली. शेतकऱ्यांची विपणन व्यवस्था पूर्णपणे संपली आहे. अशा परिस्थितीत शेतमालाला भाव वाढवून दिल्यास त्याला आधार मिळेल. वरुडला संत्री प्रक्रिया उद्योग सुरू केला आहे. शेतकरी ही शासनाची प्राथमिकता आहे. यंदा बियाणे व खतांचा मुबलक पुरवठा केला. क्लस्टर पद्धतीने शेतीच बदल करावा लागणार आहे. सुक्ष्म सिंचनाखाली अधिकाधिक क्षेत्र आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. उपलब्ध पाण्यात सिंचनासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. सावकारी कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींच्या विचाराधीन आहे, असे त्यांनी सांगितले. विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ांमधील साडेतीनशे गावे दत्तक घेतली जातील. कृषी व पणनाच्या सर्व योजनांची तेथे अंमलबजावणी केली जाईल. ‘मॉडेल व्हिलेज’ म्हणून ते विकसित केले जातील. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंब शासन दत्तक घेणार आहे, अशी घोषणा विखे पाटील यांनी केली.
 यापूर्वी दिवाकर रावते, शोभाताई फडणवीस, भाऊसाहेब फुंडकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर त्याच्या पत्नीचे नाव लिहावे, आत्महत्याग्रस्त महिला व मुलींसाठी योजना राबवा तसेच त्यांना मदत म्हणून मंत्री व आमदारांनी त्यांच्या वेतनातील काही भाग द्यावा, अशी सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. विदर्भाताील नद्यांमधून उर्जा प्रकल्पांना पाणी देण्याऐवजी ते शेतकऱ्यांना प्राधान्याने द्यावे, अशी मागणी शोभाताई फडणवीस यांनी केली.