मराठवाडय़ातील सात जिल्ह्य़ांमध्ये पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे या वर्षीचा उन्हाळा भीषण असेल. प्रशासकीय पातळीवर पाणीटंचाई व इतर उपाययोजनांच्या अनुषंगाने आराखडे बनविण्याचे काम सुरू झाले असून एप्रिलअखेरीस मराठवाडय़ात साडेतीन हजार टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. टंचाई आराखडय़ात जालना जिल्ह्य़ात सर्वाधिक १६८५ तर उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात ६४० टँकर लागतील. पाणीपुरवठय़ासाठी २५ हजार ७१३ योजना कार्यान्वित कराव्या लागतील आणि त्यासाठी तब्बल २११ कोटी ७८ लाख रुपये खर्च होतील, असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तयार करण्यात आलेल्या या आराखडय़ापेक्षाही दुष्काळाची तीव्र भयाण असेल, असे अधिकारी आवर्जून सांगतात.
जसेजसे ऊन तापत जाईल, तसतसे बाष्पीभवनाचा वेग वाढेल. पाणी आटत जाईल. आताच बहुतांश ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. नियोजन नीट झाले नाही तर अनेक जण ‘पाणीबळी’ ठरतील, असेही सांगितले जाते. ज्या गावांना कसलाही पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नाही, त्या गावातून स्थलांतर होणे अपरिहार्य आहे. अशा गावांची यादी करण्याचे काम उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्य़ात हाती घेण्यात आले आहे. टंचाईच्या आराखडय़ानुसार औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ५५ ठिकाणी विहिरी खोल करण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. तर उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात पाच ठिकाणी ही उपाययोजना केली जाणार आहे. या कालावधीत सुमारे १८८१ खासगी विंधनविहिरींचे अधिग्रहण करावे लागणार असून त्यापोटी ८७ कोटी रुपये लागतील, असा प्रशासनाला अंदाज आहे. पाणीटंचाईसाठी लागणाऱ्या टँकरची संख्या आणि अपेक्षित असणाऱ्या टँकरची संख्या यातही कमालीचा फरक आहे. मराठवाडय़ात २८८० टँकर वाहने असून त्यातील ४६३ सरकारी वाहने आहेत. पाणीपुरवठय़ासाठी ३ हजार ४५५ टँकर लागणार असल्याने ज्या जिल्ह्य़ात तुलनेने कमी पाणीटंचाई आहे तेथून टँकरही मागवावे लागणार आहेत. विंधनविहिरींचे अधिग्रहणाचे प्रमाण हळूहळू कमी होईल आणि टँकरची संख्या वाढेल, असे टंचाई आराखडय़ाच्या आकडेवारीवरून सांगितले जाते. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात १८६५ योजना हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठी २८ कोटी ८ लाख रुपये खर्च होतील. मराठवाडय़ातील अन्य सात जिल्ह्य़ांतील टंचाईच्या आराखडय़ाची प्रस्तावित किंमत पुढीलप्रमाणे- जालना (४३ कोटी २८ लाख), परभणी (३ कोटी ९८ लाख), हिंगोली (१० कोटी ७३ लाख), नांदेड (२४ कोटी ३८ लाख), बीड (४१ कोटी ५ लाख), लातूर (१७ कोटी १४ लाख), उस्मानाबाद (४२ कोटी ९० लाख).
टँकर आणि पारंपरिक टंचाईच्या योजनांशिवाय काही विशेष योजनांसाठी वेगळी तरतूद करावी लागणार आहे.