ग्रंथालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामध्ये दुर्मीळ पुस्तकांच्या दुरुस्ती व संवर्धनासाठी राज्य व केंद्र सरकारतर्फे विशेष तरतूद नसल्याने विदर्भातील चार हजारांपेक्षा जास्त ग्रंथालयांतील अनमोल पुस्तकांचा ठेवा अडगळीत पडला आहे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन विभाग करण्यात आले असून नागपूर विभागात १२०० ते १५०० च्या घरात सरकारी अनुदान घेत असलेली ग्रंथालये आहेत. त्यातील सातशेपेक्षा अधिक ग्रंथालये अकार्यक्षम आहेत. अमरावती विभागाचीसुद्धा अशीच अवस्था आहे. काही ग्रंथालयांमधील दर्जेदार पुस्तकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. काहींची पाने जीर्ण झाली आहेत. तर काहींना वाळवी लागली आहे. इमारती नीट नसल्याने, भिंतींना ओल सुटल्याने पुस्तकांना बुरशी लागली आहे. विशेषत: देवीकोश, मराठी विश्वकोश, संस्कृतीकोश, गणेशकोश या पुस्तकांसह इतिहासातील काही दुर्मीळ व मराठी साहित्यातील गाजलेल्या कादंबऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान चार शीर्षांखाली खर्च केले जाते. मिळालेल्या एकूण अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केली जाते. उर्वरित अनुदानापैकी २५ टक्के रकमेतून ग्रंथ खरेदी व अन्य रक्कम जागा भाडे, वीज बिल आदींसाठी खर्च केली जाते. त्यातूनच वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिकांची वर्गणी, प्रवासभत्ता असे खर्च करावे लागतात. पुस्तकांच्या दुरुस्तीसाठी त्यात वेगळी तरतूद नाही. परिणामी नवीन पुस्तकांची खरेदी होते, पण जुन्या ग्रंथसंपदेकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही त्यामुळे ही ग्रंथसंपदा येणाऱ्या काळात नष्ट होते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. सरकारी अनुदान घेऊन अनेक ग्रंथालये विदर्भात केवळ नावाला आहेत. मात्र, त्या ग्रंथालयाचे सध्या काय सुरू आहे या बाबत काही आढावा घेतला जात नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. विशेषत: ग्रामीण भागात सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय ग्रंथालयांची अवस्था तर फारच वाईट आहे. ग्रंथालयांमध्ये दुर्मीळ ग्रंथांची जपणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. गेल्या अनेक वषार्ंपासून ग्रंथालयाची सेवा करणारे राजाराम वाचनालयाचे मुकुंद नानीवडेकर म्हणाले, ‘ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे प्रश्न फार गंभीर आहेत. गेली अनेक वर्षं त्याकडे कोणीच लक्ष दिलेले नाही. मजुरांनादेखील रोजगार हमी आहे. परंतु पुस्तके आणि ग्रंथ हाताळणाऱ्याला मात्र महिनाकाठी हजार, दीड हजार रुपयेदेखील मिळत नाहीत. पुस्तकांची आवड असते म्हणूनच ग्रंथपाल म्हणून काम करणारे कर्मचारी कसेबसे निभावून नेतात. वाचन संस्कृती वाढावी, असे वातावरणच नसल्याने सगळीकडे अनास्था आहे. त्यामुळे दुर्मीळ पुस्तके जतन करणे हे काम अवघड होऊन बसले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात संदर्भात कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. आज सर्व क्षेत्रात प्रगती होत असताना ग्रंथालयाचे संगणीकरण करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारचे लक्ष नाही. आर्वी, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, दारव्हा, यवतमाळ आणि नागपूर या भागात अनेक शंभरी गाठलेल्या ग्रंथालयांमध्ये दुर्मीळ ग्रंथांचे जतन करण्याची आवश्यकता आहे, असेही नानीवडेकर म्हणाले. शाळांच्या ग्रंथालयांची दुरवस्था पुस्तके उत्तम संस्कार करतात. उत्तम वाचन संस्कारांनी घडवलेल्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये समाज घडविण्याची ताकद असते. त्यामुळे वाचन संस्कृतीची ज्योत तेवत ठेवणे आवश्यक आहे. शालेय ग्रंथालयांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत असले तरी खासगी शाळा सोडल्या तर अनेक जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांच्या ग्रंथालयांची अवस्था फारच गंभीर आहे. अनेक शाळांमध्ये ग्रंथालये आहेत, तर ग्रंथपाल नाही आणि ग्रंथपाल आहे तर ग्रंथालय नाही, अशी अवस्था आहे. राजाराम वाचनालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील भारतीय कृष्ण विहार, मॉडर्न स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, पारडीतील सोमलवार हायस्कूल, जगनाडे चौकातील सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर, भारतीय विद्या मंदिर इत्यादी शाळांमध्ये सुसज्ज ग्रंथालये असून त्या ठिकाणी विद्याथ्यार्ंमध्ये वाचनाची आवड निर्माण केली जाते. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांतील ग्रंथालयांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
