राज्यात ५०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त

सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा या वेळेत उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना वीजदरात प्रतियुनिट अडीच रुपये सवलत देण्याचा विचार सुरू असल्याचे राज्याचे ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी येथे सांगितले. सध्या राज्यात रात्रीच्या वेळी ५०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त उपलब्ध असल्याने ‘महावितरण’ ने या संदर्भातील प्रस्ताव वीज नियामक प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील विजेची मागणी १४ हजार ५०० रुपये मेगाव्ॉटची असली, तरी त्यात ७५० मेगावॉटची कमतरता आहे. ही कमतरता नजीकच्या काळात भरून काढण्यात अडचण नाही. अनेक वीजनिर्मिती केंद्रांची मान्यता वाढविण्यात आली आहे. ‘इन्फ्रा वन’ कार्यक्रमांतर्गत ९ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. राज्यातील ४ हजार ९०० फीडरपैकी १ हजार फीडरवर सध्या भारनियमन आहे. याचा अर्थ ८० टक्के महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त आहे. २० टक्के महाराष्ट्रात भारनियमन असण्यामागचे कारण येथील वीजहानी व देयकांच्या मोठय़ा थकबाकीत आहे. विजेची देयके ज्या भागात भरली जात नाहीत, तेथे वीजदेयके भरली तर भारनियमन नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. ४५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक वीजहानी असलेल्या भागात भारनियमनाचा प्रश्न आहे. राज्यात वीज आहे, परंतु वेळेवर बिले भरणाऱ्यांसाठी तिच्या उपलब्धतेचा प्रश्न नाही. ज्या भागात रात्री सात ते दहा दरम्यान भारनियमन आहे तेथे ते कमी करण्याचे प्रयत्न आहे.कृषी पंपासाठी दिवसभरात ८ तास वीज द्यावी, असा देशपातळीवरच नियम आहे. जालना जिल्ह्य़ातील वीजहानी ६५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असली तरी भोकरदन, मंठा आणि परतूर तालुक्यातील काही फीडर्सवरील भारनियमन उठविण्यात आलेले आहे. राज्यात कुठेही उद्योगांना भारनियमन नाही, याचे सर्व श्रेय टोपे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे असल्याचे स्पष्ट केले.
महावितरणने ‘महाजनको’ चे ५ हजार कोटी थकविल्याच्या वृत्तासंदर्भात टोपे म्हणाले की, या दोन्ही कंपन्या सरकारच्या अधिनस्थ असल्याने येत्या वर्षभरात हा प्रश्न संपुष्टात येईल. दोन्ही कंपन्यांमध्ये विजेच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात करार झाला असला तरी वीज खरेदीच्या वाढीव दरामुळे ही थकबाकी वाढलेली दिसते.