आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी उत्थान कार्यक्रमाची सांगता २२ नोव्हेंबर रोजी येथे दहा वाजता आयोजित आदिवासी स्वयंसेवक मेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. याप्रसंगी आदिवासी विकासमंत्री बबन पाचपुते, क्रीडा व युवा कल्याणमंत्री अॅड. पद्माकर वळवी आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळाल्याचा दावाही केला जात आहे.
संत श्री जनार्दन स्वामी आश्रमात होणाऱ्या या कार्यक्रमात राज्यभरातून ५०० आदिवासी स्वयंसेवक आपले प्रातिनिधीक स्वरूपात मनोगत व्यक्त करणार आहेत. यावेळी आदिवासी उत्थान कार्यक्रमाच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन, आदिवासी मानव विकास मार्गदर्शिका प्रकाशन, स्वयंसेवकांना प्रातिनिधीक स्वरूपात प्रशस्तीपत्रकांचे वितरण असे कार्यक्रम होतील. राज्यातील सात जिल्ह्यातील ९ आदिवासीबहुल तालुक्यात कुपोषण केंद्रीत आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. शासन व स्वयंसेवी संस्थांच्या भागिदारीतून आयुक्तालय ते तालुका केंद्र पातळीपर्यंत संबंधितांच्या संयुक्त समित्या नेमण्यात आल्या. त्यात शासन व आदिवासी उत्थान कार्यक्रम सचिव अशी रचना होती. या कार्यक्रमाची फलनिष्पत्ती म्हणजे सहा महिने त तीन वर्ष मुलांना पौष्टिक पूरक आहाराने मुलांची वजने वाढली आणि कुपोषणाचे प्रमाण घटले. गरोदर मातांना एक वेळ जेवण दिल्याने नवजात मुलांच्या जन्मवजनात वाढ झाल्याचा दावा आदिवासी विकास विभागाने केला आहे. त्याकरिता नऊ तालुक्यात नऊ कर्मचारी समन्वयक नेमण्यात आले. उर्वरित कार्यक्रम महिला-पुरूष, त्या त्या गाव व पाडय़ावरील नागरीक व स्वयंसेवकांमार्फत राबविण्यात आला. त्यांना मार्गदर्शन व देखरेख करण्यासाठी त्यांच्यातीलच आदिवासी मार्गदर्शक व सहाय्यक मानधनावर नेमण्यात आले. आदिवासी स्वयंसहाय्यता गटांकडून पूरक आहार तयार करणे, आदिवासी प्रशिक्षित महिलांकडून झबले-टोपडे शिवणे, गर्भवतींना एकवेळ पोटभर जेवण, आदिवासी स्वयंसेवक महिलेच्या घरी जाऊन त्यासाठी धान्य, भाजी आदी खरेदी आदिवासी स्वयंसेवकाने करावी, या पद्धतीने नियोजन करण्यात आले.
नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे व त्यांची क्षमता वाढविणे या दुहेरी माध्यमातून कार्यक्रमाची आखणी झाली. सर्व स्वयंसेवकांकडे नवजात बालक, मुले व महिलांची वजन घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वजनकाटे देण्यात आले. त्यामुळे वजनाची प्रत्येक महिन्याला नोंद ठेवणे शक्य झाले. ज्या गावात दाईने मोठय़ा प्रमाणात बाळंतपणे केली जातात, तिला प्रशिक्षित करून दाई कुटी बांधण्यात आली. त्यामुळे गावात एक स्वच्छ, सोयीस्कर जागा बाळंतपणासाठी उपलब्ध झाली. आश्रमशाळा सबलीकरणाच्या प्रक्रियेत सौर दिवे, पाण्याची व्यवस्था, मुलींसाठी स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे, दहावीसाठी शिकवणी आदी व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आल्याचे आदिवासी विकास विभागाने म्हटले आहे. नोव्हेंबरमध्ये राबविलेल्या कार्यक्रमांतर्गत ज्या आदिवासी स्वयंसेवकांनी २० किलोमीटरच्या पलीकडे कधी पाय ठेवला नाही, त्यांना एका ठिकाणी आणून त्यांच्यात आपपासात संवाद घडविणे, त्यांच्याच भाषेत त्यांनी केलेल्या कामाची माहिती देण्याचा मुख्य उद्देश होता.