जिल्हा बँक वाचविण्याच्या दृष्टीने तेरणा कारखान्याबरोबरच तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखाना व थकबाकी असलेल्या अन्य संस्थांवरही कारवाई केली जाणार आहे. वसूल केलेल्या रकमेतून शासकीय देणी, कर्मचारी व बँकेची देणी यास प्राधान्यक्रम दिला जाईल. त्यासाठी संबंधित संस्थांचे कर्मचारी व सदस्यांनी जिल्हा बँकेला कारवाईसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष संजय देशमुख यांनी केले.
ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याकडे मुद्दल १२८ कोटी ८७ लाख व ५७ कोटी ८३ लाखांचे व्याज असे एकूण १८७ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. त्यापोटी जिल्हा बँकेने तेरणा कारखान्याकडून गहाणखत करून दिलेली मालमत्ता सील केली. या मालमत्तेची तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक (नांदेड) यांच्या सूचनेनुसार मूल्यांकन करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. हे सदस्य तेरणा कारखान्यात तपासणीसाठी गेले असता तेथील कर्मचाऱ्यांनी आमची देणी दिल्याशिवाय कोणत्याही साहित्याची तपासणी करू देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे कारखान्यात असलेले साहित्य गहाणखतात दिलेल्या यादीप्रमाणे शिल्लक आहे की नाही, हे समजू शकले नाही. या सर्व साहित्याची तपासणी झाल्याशिवाय कारखान्याच्या मालमत्तेची वस्तुस्थिती समोर येणार नाही. तसेच पुढील निर्णय घेणेही शक्य होणार नाही.
यापूर्वी (२००७मध्ये) तेरणा कारखान्यास नाबार्ड पॅकेजअंतर्गत ११५ कोटी कर्जाचे पुनर्गठन करून देण्यात आले होते. दरवर्षी ११ कोटींप्रमाणे कर्जाची परतफेड करणे कारखान्यावर बंधनकारक होते. असे असताना मागील ५ वर्षांत कारखान्याने एकही हप्ता भरला नाही. त्यामुळे हे कर्ज १८७ कोटींच्या घरात गेले असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले. कारखान्याकडून नेहमीच कर्ज फेडल्याचा कांगावा केला जातो. ते केवळ साखरेवरील मालतारण कर्ज होते. साखरविक्री झाली, तेव्हा बँकेने या रकमा परस्पर जमा करून घेतल्या आहेत. तेरणा कारखान्याने पुनर्गठित कर्जाचा एकही हप्ता न भरल्यामुळेच कारखाना व जिल्हा बँकेचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
जिल्हय़ातील शेतकरी सभासदांसाठी कारखाना व बँक या दोन्ही संस्थांना अडचणीतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. कारखाना सभासद शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहावा, अशी आमची भूमिका आहे. त्या अनुषंगाने मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन जिल्हा बँकेकडून मागविण्यात आले आहे. बँक वाचविण्याच्या दृष्टीने तेरणा कारखान्याबरोबरच नळदुर्ग येथील तुळजाभवानी कारखाना व थकबाकी असलेल्या अन्य संस्थांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. वसूल केलेल्या रकमेतून प्राधान्यक्रमानुसार देणी दिल्यानंतर कारखाना दीर्घ मुदतीवर चालविण्यास देण्याचे ठरले आहे. भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवासातत्य ठेवण्यासाठी बँकेकडून नियमानुसार निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे तेरणा कारखान्याचे सर्व सभासद-कर्मचाऱ्यांनी कारखाना व बँक वाचविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे, असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.