‘मुंबईतील परवडणारी घरे’ या विषयावर ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने एक श्वेतपत्रिका सादर केली आहे. मोफत घरे देऊन किंवा चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे मत ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने या विषयावर व्यक्त केले आहे.
एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज्चे आदित्य सोमाणी, प्रजा फाऊंडेशनचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता, प्रकल्प संचालक मििलद म्हस्के, स्थापत्य अभियंता व शहर विकासक शिरीष पटेल यांनी मुंबईत मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही श्वेतपत्रिका सादर केली. या वेळी बोलताना उपरोक्त मत व्यक्त करण्यात आले.‘परवडणारी घरे’ही मुंबईकरांसाठीची महत्वाची समस्या असून ती गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक आहे. या समस्येचा अभ्यास आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने एका चमूची स्थापना केली आहे. यात सोमाणी व पटेल यांच्यासह ‘एचडीएफसी प्रॉपर्टी फंड’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक के. जी. कृष्णमूर्ती, वाहतूक तज्ज्ञ आणि मुंबई एन्व्हार्मेंटल सोशल नेटवर्कचे अध्यक्ष अशोक दातार यांचा समावेश आहे.श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून या विषयावर चर्चा घडवून आणणे, सर्वसामान्य मुंबईकरांना याविषयाची माहिती करून देणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगून म्हके म्हणाले, या पुस्तिकेत घरबांधणी, चटईक्षेत्र निर्देशांक, मुंबईतील गर्दी, उपलब्ध जागा, घनता याविषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. या विषयावर सर्वसमावेशक आणि सखोल चर्चा व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी राज्यशासन, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबर समन्वय साधणे चर्चा करणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी चर्चा, परिसंवाद आदी कार्यक्रम आयोजित करणे अशा योजना आमच्यासमोर आहेत.
स्पेशल टाऊनशिप पॉलिसी, क्लस्टर रिडेव्हलमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आदी काही प्रकल्पातून ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले पण अद्यापही हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. त्यामुळे या विषयावर गांभीर्याने चर्चा होऊन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली.

श्वेतपत्रिकेतील काही महत्वाचे मुद्दे
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत गेल्या १९ वर्षांत १ लाख ५ हजार घरे बांधण्यात आली. ११ लाख ५ हजार घरांची आवश्यकता असून सध्याच्या वेगाने काम झाल्यास ही घरे बांधायला १४० वर्षे लागतील.
२८ लाख कुटुंबांपैकी ११.३६ लाख कुटुंबे झोपडपट्टीत राहतात
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या २४ पैकी ९ प्रभागात ५० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहणारी
मुंबईतील ५७ टक्के कुटुंबे फक्त एका खोलीत राहणारी
८ टक्के कुटुंबाना राहण्यासाठी एकही खोली नाही. इतरांबरोबर त्यांना खोली वाटून घ्यावी लागते