राज्य सरकारने येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द न केल्यास एक फेब्रुवारीपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय फेडरेशन ऑन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फाम) या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने घेतल्यानंतर विदर्भातील विविध संघटनांनी या आंदोलनाला समर्थन देण्यास सुरुवात केली असून पुन्हा सरकार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.राज्य सरकारने महापालिकांच्या क्षेत्रात जकात कर रद्द करून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू केला. या कराची अंमलबजावणी अत्यंत जाचक असून महापालिकांकडून कर वसुली किचकट पद्धतीने केली जात असल्याचे व्यापारीवर्गाचे म्हणणे आहे. एलबीटी रद्द न झाल्यास येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे हे आंदोलन सर्वपक्षीय व्यापाऱ्यांच्या सहभागाने होणार आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल- मे महिन्यात राज्यातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटीच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळणदेखील मिळाले होते. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या आश्वासनानंतर व्यापाऱ्यांनी एलबीटीच्या विरोधातील आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. एलबीटी भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात आकारला जात नाही, त्यामुळे तो महाराष्ट्रातही आकारला जाऊ नये, अशी व्यापारी संघटनांची अपेक्षा आहे. नुकत्याच मुंबई येथे झालेल्या ‘फाम’च्या बैठकीत पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, नवी मुंबई, सांगली, कोलहापूर, सोलापूर, वाशी, नाशिक महापालिकांसह १६ महापालिकांमधील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. एलबीटी कायमस्वरूपी रद्द केला जावा आणि जकात करदेखील पुन्हा लावला जाऊ नये, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी आहे. मंगळवारी येथील केमिस्ट भवनात झालेल्या महानगर चेंबरच्या बैठकीत ‘फाम’च्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यात आला आणि पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती चेंबरचे अध्यक्ष सुरेश जैन यांनी दिली. या बैठकीला सुरेश जैन यांच्यासह विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.अमरावतीत गेल्या काही दिवसांपासून एलबीटी वसुलीची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. नोंदणी न करणाऱ्या आणि करचोरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात महापालिका प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. कर वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक आणि जप्तीची कारवाई करण्यात येत असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये रोष आहे, पण तो जाहीरपणे प्रकट करण्यास सध्या वाव नाही. कर चोरीला समर्थन देता येत नाही आणि जोपर्यंत एलबीटी अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत कर भरणे भाग आहे, अशा कोंडीत व्यापारी संघटना सापडल्या आहेत. व्यापारी संघटनांनी आता थेट सरकारला निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. त्याचा सरकारवर काय परिणाम होतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
