महाराष्ट्र शासनाने अंमलात आणलेल्या स्थानिक संस्था कराने व्यापारी व व्यावसायिक बेजार असतानाच कृषिपूरक वस्तूंचाही त्यात समावेश करण्यात येणार असल्याची कुणकुण लागली असून यामुळे कृषी व्यावसायिक अस्वस्थ झाले आसून स्थानिक संस्था कर लादल्यास हा व्यवसाय गुंडाळावा लागतो की काय, अशी चिंता त्यांना लागली आहे.
जकात बंद करून महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यातील महापालिकांमध्ये १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर अंमलात आणला. त्यातील जाचक अटींमुळे व्यापारी संतप्त झाले. संपूर्ण राज्यात गेले दोन महिने व्यापाऱ्यांचे आंदोलन झाले. अनेक दिवस बाजारपेठा बंद होत्या. व्यापार ठप्प पडला होता. एक लाख वार्षिक उलाढाल असलेल्या सर्व दुकानदारांना स्थानिक संस्था कराची नोंदणी करावी लागणार होती. कीटकनाशक व खतांवर प्रत्येकी दोन टक्के तसेच तेलबियांवर  अर्धा टक्का स्थानिक संस्था कर लावण्याचे शासनाने ठरविले होते. मात्र, नंतर त्यांना वगळण्यात आले. कृषी क्षेत्र स्थानिक संस्था करापासून दूर ठेवले होते. त्यामुळे कृषी व्यावसायिक आनंदले होते.
व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मुख्यमंत्र्यांनी काही बदल करण्याची तयारी दर्शविली होती, मात्र हा कर रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला. एक लाखाऐवजी पाच लाख वार्षिक उलाढाल असलेल्यांचा कराच्या परिघात आणले. तरीही व्यापारी आंदोलनावर ठाम राहिले. तपासणी व कारवाईचे अधिकार महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून काढून शासकीय अधिकाऱ्यावर सोपविण्यास तयारी दर्शविल्याने व्यापाऱ्यांनी संप मागे घेतला.  एक लाखाची मर्यादी आता पाच लाखावर आणल्याने व्यावसायिकांची संख्या कमी होणार आहे.
एक लाखाची मर्यादा निश्चित करताना अपेक्षित महसुलाची रक्कम पाच लाख रुपये मर्यादा केल्यानंतर कमी होणार आहे. अपेक्षित महसूल कमी होऊ नये, उलट वाढावा किंबहुना सरकारचे उत्पन्न वाढावे, या उद्देशाने कृषिपूरक वस्तूंसह आणखी काही वस्तूंचा स्थानिक संस्था करात अंतर्भाव करण्याचा विचार शासन दरबारी सुरू असल्याची माहिती शासकीय सूत्रांनी  दिली.
कृषिपूरक वस्तूंचाही त्यात समावेश करण्यात येणार असल्याची कुणकुण लागल्याने कृषी व्यावसायिक मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. यासंदर्भात बोलताना काही कृषी व्यावसायिकांनी यास दुजोरा दिला. स्थानिक संस्था करात कीटकनाशके, खते तसेच बियाणांचा समावेश केल्यास एमआरपीपेक्षाही भाव वाढतील. एमआरपीपेक्षा जास्त भावाने या वस्तू विकू शकत नाही. हा व्यवसाय ९५ टक्के शहराबाहेर आहे.
तरीही स्थानिक संस्था करात समावेश केल्यास हा व्यवसाय करणे परवडेनासे होईल आणि तो बंद करण्याची पाळी येऊ शकते. हा कर लादल्यास नोंदी ठेवण्यास आणखी एक कारकून ठेवावा लागेल. भाववाढ झल्यास त्याचा सर्वाधिक त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, अशी चिंता या विक्रेत्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात कृषी व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. मंत्र्यांसमोर त्यांनी व्यथा मांडली. अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.