सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची संधी
जेएनएनयूआरएम अंतर्गत  महापालिकेत पीपीपी तत्त्वावर कंत्राटदाराला देताना राज्य शासनाला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. हा करार ऑपरेटरच्या हिताचा असून तो संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे आणि त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे नाकारता येत नसल्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या इस्टेट समितीने दिला आहे. त्यामुळे स्टार बसवरून महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य शासनाच्या इस्टेट समितीने दिलेल्या अहवालातील निकष चुकीच्या माहितीच्या आधारे देण्यात आला आहे. समितीने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल दिला. त्यामुळे समितीला चुकीची माहिती दिली कुणी? असा सवाल महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत मिळालेल्या बसेस महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावर खासगी ऑपरेटरला दिल्या आहेत. या संदर्भातील करारसुद्धा करण्यात आला आहे. जाणकारांच्या मते पीपीपी किंवा बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प सुरू करताना राज्य शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सत्तापक्षातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारकडून मंजुरी घेण्यात आली होती. इस्टेट समितीच्या अहवालानुसार महापालिकेने हा करार करताना राज्य शासनाला माहिती दिली नाही. प्रती बस आणि प्रती दिवस पाच हजार रुपये उत्पन्न लक्षात घेता महापालिका महिन्याला तीन हजार ७५० रुपये रॉयल्टची रक्कम ऑपरेटरला देय असताना अहवालात मात्र प्रती बस तीन हजार ७५० रुपये देय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे लक्षात घेता १२९ कोटी रॉयल्टची रक्कम थकित असल्याचे नमूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनाकडून २.५० कोटीच्या जवळ रॉयल्टी थकित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे एकूणच अहवालातील निष्कर्ष चुकीच्या माहितीच्या आधारे असल्याचे दिसून येत आहे. समितीने हा अहवाल महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर दिला आहे. त्यामुळे समितीला ही चुकीची माहिती दिली कुणी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी स्टार बस करारामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी केंद्र व राज्य शासनाकडे केल्या आहेत.
या संदर्भात महापौर अनिल सोले म्हणाले की स्टार बससंदर्भात अनेकदा तक्रारी करण्यात येतात. त्यामुळे हा प्रकल्प विरोधकांना नको असेल तर यावर सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी ही सेवा हवी की नको यावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आणण्यात येईल. सभागृहाचा मानस लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही सोले म्हणाले. राज्य शासनाला हा प्रकल्प नको असेल तर त्यांनी ठरवावे. महापालिका काही चांगल्या योजना राबवित असताना त्याला केवळ विरोध करण्यासाठी त्या योजनाना विरोध करू नये असा टोला मुत्तेमवार यांचे नाव घेता त्यांनी लगावला.