शासकीय लाभापासून वंचित असलेल्या तालुक्यातील हजारो गरजवंत नागरिकांनी विविध मागण्यांसाठी बुधवारी तहसील कचेरीवर धडक दिली.
तीन हजारावर नागरिकांनी दारिद्रय़ रेषेखालील यादीत नाव समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे अर्ज सादर केले आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती लोकशासन आंदोलन अध्यक्ष बी.जी.कोळसे पाटील यांनी केले.
उच्च व सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाची अंबलबजावणी शासनाकडून आजतागायत झालेली नसून न्यायालयाच्या आदेशाच्या चौकटीत राहून शासन निर्णय घेत नाही. त्यामुळे दारिद्रय़ रेषेच्या यादीत नाव समाविष्ट नसलेल्या बहुसंख्य गोरगरिबांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींना मुकावे लागत आहे.
या मोहिमेचाच एक भाग म्हणून न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे कारवाई न करता उलटपक्षी ग्रामविकास मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या शासन निर्णयात न्यायालयाच्या मुद्यांचा विचार न केल्याने ग्रामविकास मंत्री व त्या विभागाचे सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व त्या विभागाच्या सचिवांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
इतके करूनही आमचे शासन ठोस पावले उचलत नाही, असे दिसते म्हणून लोकशासन आंदोलन संघटनेमार्फत प्रत्येक तालुक्यात
 पात्र कुटूंबाचा दारिद्रय़ रेषेच्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी कुटूंब प्रमुखास मोफत अर्ज देऊन हे अर्ज देण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चातील सहभागी ३ हजार ३३५ नागरिकांनी अर्ज दिले.
दरम्यान, घेण्यात आलेल्या सभेत तालुक्यातील विविध खेडय़ातून आलेल्या गरजवंत स्त्री-पुरुष कुटूंबाप्रमुखांनी आपली दयनीय अवस्था सांगितली.
 माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील व लोकशासन आंदोलनाचे मुख्य संघटक राजेंद्र गायकवाड यांनी मोर्चाला मार्गदर्शन केले.