पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर आज शेतकऱ्यांच्या रास्ता रोको आंदोलनास शासनाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने त्याला हिंसक वळण लागले. या आंदोलनासाठी शेतकरी जमायला सुरुवात होताना पोलिसांनी लाठीहल्ला करून अटक केली व रास्ता रोको आंदोलन करण्यास मज्जाव केला. पोलिसांनी सुरुवातीलाच असे दडपशाहीचे वळण दिल्याने जमावाच्या हिंसक कृत्यास पोलीसच जबाबदार आहेत. पोलिसांच्या या दडपशाहीचा शेतकरी संघर्ष समिती आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र निषेध करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या ऊसदराबाबत उत्पादनखर्चावर आधारित किफायतशीर दराचा निर्णय होईपर्यंत सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्हय़ांतील साखर कारखानदारांनी काल जाहीर केलेल्या २३०० रुपयांच्या पहिल्या उचलीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये साखर कारखानदार व सरकारच्या विरोधात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. हा दर शेजारच्या कर्नाटकातील काही कारखान्यांनी १० ते ११ टक्के इतका उतारा असतानाही जाहीर केलेल्या २४०० रुपयांच्या पहिल्या उचलीपेक्षा कमी असल्याने साखर कारखानदारांच्या विरोधात मोठा असंतोष निर्माण झाला. आज जिल्हय़ात आणि राज्यभर झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनावरून हे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकार आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ऊसदराच्या प्रश्नात वेळीच हस्तक्षेप करून न्याय्य तोडगा न काढल्याचा हा परिणाम आहे. शेतकरी संघर्ष समितीने सुरुवातीपासून ऊसदराच्या प्रश्नात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. परंतु सरकारने आडमुठी आणि शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे तर ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या खासदार राजू शेट्टी व शेतकऱ्यांची उचलबांगडी करून आंदोलन चिरडण्याच्या शासनाच्या कृत्याचा हा परिपाक आहे.
यातून शासनाने धडा घेऊन तातडीने सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन चर्चेतून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी दोन्ही संघटना करीत आहेत. तसेच अटक केलेल्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना विनाअट सोडून द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्या तातडीच्या बैठकीत करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संपतराव पवार-पाटील होते.  या वेळी बैठकीस प्रा. सुभाष जाधव, कॉ. नामदेव गावडे, बाबासाहेब देवकर, कॉ. आबासाहेब चौगले, कॉ. महादेव आवटे, शामराव सूर्यवंशी, कॉ. रघुनाथ कांबळे, एन. डी. लाड, उत्तम पाटील, जगदीश पाटील आदी उपस्थित होते.