कापूस, धान आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक ऱ्यांना शासनाने हेक्टरी १० हजार रुपये आर्थिक मदत करावी या व इतर मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना ९ डिसेंबरला विधान भवनासमोर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याची घोषणा संघटनेचे नेते राम नेवले यांनी केली.
यावर्षी कापसावर मोठय़ा प्रमाणावार लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापसाचे उत्पादन ५० टक्क्यापर्यंत घटणार असून कापसाच्या भावात प्रचंड मंदी आल्यामुळे शेतकरी अस्मानी व सुलतानी अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे. सोयाबीनचे उत्पादन घटले आणि त्याला भाव नाही, धानालाही सुद्धा भाव नाही. कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतक ऱ्यांचे तर कंपरडे मोडले आहे. शेतीला लावलेला खर्च निघत नाही. अशी वाईट परिस्थिती सध्या मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतक ऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांची वीज देयके व सर्व कर्जातून शेतक ऱ्याला मुक्त करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने
केली.
 केंद्र सरकारने कापसाची आधारभूत किंमत ३९०० असून त्यावर ३० टक्के अधिक बोनस देऊन ४ हजार ६८० रुपये प्रति क्विंटल भावाने राज्य सरकारने कापूस खरेदी करावा व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा जेणेकरून कापूस खरेदीमध्ये स्पर्धा होऊन देशातंर्गत कापसाचे भाव वाढतील. केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त कापूसगाठी निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, बिगर बासमती तांदळावरील निर्यात बंदी हटवून धान्य व सोयाबीनची आधारभूत किंमत वाढवावी. तोटय़ाच्या शेती व्यवसायात शेतक ऱ्याला वीज देयक व कर्ज देता येत नाही त्यामुळे यातून शेतक ऱ्यांना मुक्त करावे, शेतीला २४ तास पूर्ण दाबाची वीज द्यावी, सी. रंगराजन समितीचा अहवाल लागू करावा, आदी मागण्यासाठी ९ डिसेंबरला सकाळी ११ ते ५ विधानभवनावर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार
आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबीय आंदोलनात सहभागी होणार
आहेत. आंदोलनाच्यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले
आहे.