परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एस. पवार यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. पवार हे शेतकरी व पतसंस्था सभासदांच्या साडेसात कोटींच्या विमा घोटाळ्यात आरोपी आहेत.
पवारविरुद्ध विमा घोटाळ्यात नोव्हेंबर २०११ मध्ये नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जवळपास अडीच महिने पवार फरारी होते. अखेर गेल्या २० जानेवारी रोजी ते पोलिसांना शरण आले. २५ जानेवारीपर्यंत पवारला पोलीस कोठडी मिळाली. त्यानंतर काही दिवस जामीन न मिळाल्याने पवार न्यायालयीन कोठडीत होते. शासकीय किंवा सहकार संस्थेत सेवेत असताना एखाद्या गुन्ह्य़ात आरोपी २४ तास कोठडीत असेल तर त्यास सेवेतून निलंबित करावे, असे शासकीय सेवा शर्तीच्या नियमावलीत नमूद केले आहे. परंतु पवारला कोठडीत ठेवूनही निलंबित केले जात नसल्यामुळे काही संचालकांनी १७ मे रोजीच्या बैठकीत पवार यांच्यावर निलंबनाचा ठराव घ्यावा, असा आग्रह धरला. त्यानुसार पवारला निलंबित करण्याबाबतचा ठराव घेण्यात आला. १४ ऑगस्ट २०१२ रोजी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रभारी अध्यक्ष सुरेश देशमुख यांनी पवार यांना निलंबित करण्याबाबत ठराव घेतल्याची माहिती दिली. परंतु प्रत्यक्षात पवारवर बँकेकडून निलंबनाची कारवाई होत नसल्यामुळे संचालक संतोष बोबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने पवार यांच्या निलंबनाबाबतचा अनुपालन अहवाल तीन आठवडय़ात सादर करावा, असे आदेश दिले. शुक्रवारी पवारच्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत पुन्हा संचालक मंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यावेळी प्रभारी अध्यक्ष देशमुख यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पवारला निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली.