जिल्ह्य़ात मागास क्षेत्र विकास निधीअंतर्गत निवड केलेल्या गावांच्या यादीची संपूर्ण चौकशी करून ठरलेल्या निकषात बसणाऱ्या गावांनाच निधीवाटप करण्याची भूमिका जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांनी घेतली. परिणामी निधीवाटपाचा वाद चांगलाच चिघळणार असल्याची जिल्हा परिषद वर्तुळात चर्चा आहे.
जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात मागासक्षेत्र विकास अंतर्गत १३ कोटींपेक्षा अधिक निधी जि. प.ला प्राप्त झाला. जिल्ह्यातील ५६५पैकी २९९ गावांची निवड करून निधीवाटपाच्या प्रस्तावाला जि. प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. धांडे यांनी प्रथम यादीला १९ नोव्हेंबरला तर गावांची निवड केलेल्या दुसऱ्या यादीला ५ डिसेंबर रोजी मान्यता दिली. सुमारे १२ कोटींवर निधी या मंजूर प्रस्तावाप्रमाणे होणार आहे.
निवड केलेल्या गावांच्या यादीचा वाद सुरू झाला आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंघल यांनी दखल घेऊन चौकशी सुरू केल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यादीतील गावे निकषात बसत नसतील तर रद्द करून निकषात बसणाऱ्या गावांनाच निधीवाटप करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासन या वादामुळे अडचणीत सापडले असून वाद चिघळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.