‘मराठवाडय़ातील पहिला कारखाना’ असा नावलौकिक असणाऱ्या तेरणा सहकारी साखर कारखान्यावर जिल्हा बँकेने थकीत कर्जापोटी शुक्रवारी जप्तीची कारवाई केली. बँकेतील १४ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात तेरणा कारखान्यातील मशिनरी, डिस्टीलरी आणि स्टोअर ताब्यात घेऊन सील केले. या घटनेमुळे कारखाना परिसरात खळबळ उडाली आहे.
कारखान्याक डे उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे १८० कोटी कर्ज थकीत आहे. त्याच्या वसुलीसाठी बँकेने वारंवार पाठपुरावा केला. थकीत कर्जामुळे बँक आर्थिक डबघाईस आली. परिणामी जिल्हा बँकेवर रिझव्र्ह बँकेकडून अनेक निर्बंध घालण्यात आले. त्यापोटी जिल्हा बँकेला बँकिंग परवाना गमावण्याची वेळ येऊन ठेपली. यापूर्वी बँकेने थकीत कर्जापोटी तेरणा कारखान्याची ९६ एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे. त्याची लिलाव प्रक्रियाही सुरू आहे. त्यासोबतच कारखान्याने बँकेकडे तारण ठेवलेली मशिनरी ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हा बँकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला होता. उपविभागीय अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी यांनी १ नोव्हेंबर रोजी बँकेने तेरणा कारखान्यास ताबा नोटीस दिली. नोटीस देऊनही कारखान्याकडून कर्ज भरणा न झाल्यामुळे बँकेच्या पथकाने तेरणा कारखान्यावर थेट जप्तीची कारवाई केली. बँकेच्या १४ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने तारण ठेवलेल्या मशिनरी, डिस्टीलरी आणि स्टोअर ताब्यात घेऊन सील ठोकले. यावेळी कारखान्याचा एकही अधिकारी किंवा संचालक हजर नव्हता. केवळ सुरक्षा रक्षक व संपावर गेलेल्या काही क र्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच बँकेने जप्तीची कारवाई पार पाडली. बँकेच्या वतीने कार्यकारी संचालक हनुमंत भुसारे, प्रशासनाचे मुख्य अधिकारी ढेंबळे, वित्त विभागाचे मुख्याधिकारी जोशी यांच्यासह १४ अधिकारी, कर्मचारी आणि २० शिपाई यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पोलीस बंदोबस्तात कारखाना ताब्यात घेतल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.
आज होणार
मशिनरीचे मूल्यांकन
कारखाना ताब्यात घेण्यापूर्वी बँकेने नांदेड येथील साखर संचालकांना कारखान्याने गहाण ठेवलेली मालमत्ता प्रमाणित करून देण्याची विनंती केली. त्यानुसार पुणे येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिस्टय़ूटचा प्रतिनिधी (उद्या) शनिवारी कारखाना स्थळावर येऊन गहाणखताच्या यादीप्रमाणे ताब्यात घेतलेल्या मशिनरींचे मूल्यांकन करून देणार असल्याची माहिती भुसारे यांनी दिली.
या जप्तीबरोबरच बँकेकडून तेरणा कारखान्याची ताब्यात घेण्यात आलेली जमीन टप्प्याटप्प्याने विक्री करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. ९६ एकर जमिनीचे ८ भाग करून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याची कि मान किंमत ४१ कोटी ७६ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. या निविदा भरण्याची मुदत अल्प असल्याने एकही निविदा आली नाही. त्यासंदर्भात बँकेच्या २४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत फेरनिविदा मागण्यासंदर्भात किमान किंमत कमी करण्यासंदर्भात होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.