महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असूनही हे पद रिक्त ठेवून महिलांच्या आरक्षणाला मूठमाती देणाऱ्या ग्रामपंचायती लवकर बरखास्त करण्यात याव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी केली.
अ‍ॅड. शोभा गोमारे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रभारी जिल्हाधिकारी बी. एल. गिरी यांची भेट घेऊन या मागणीचे निवेदन दिले. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा फायदा देण्यासाठी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले. त्यानुसार निवडणुका होऊन सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये बहुमताने महिला निवडून आल्या. काही ठिकाणी सरपंच, उपसरपंचही झाल्या. परंतु काही गावांत महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असूनही ते पद रिक्त ठेवण्यात आले. भातखेडा, कोळपा (तालुका लातूर) येथे पुरुषी वर्चस्वाची चटक लागलेल्यांनी कायद्यावर मात करीत शक्कल लढवून सरपंचपदी इच्छुक असलेल्या महिलांवर दबाव टाकून सरपंचपद रिक्त ठेवण्यात यश मिळविले.
महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या या ग्रामपंचायती त्वरित बरखास्त कराव्यात. तेथे नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, या ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारे सर्व अनुदान बंद करावे, यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करावा, सरपंचपद रिक्त ठेवण्याच्या प्रकाराची सखोल चौकशी करावी आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. अ‍ॅड. किरण चिंते, अ‍ॅड. अनुराधा झांपले, अर्चना आल्टे, बालिका पडिले, सुवर्णा येलाले, सरस्वती धुमाळ, अ‍ॅड. अभिजित मगर, अ‍ॅड. बालाजी शिंगापुरे, अ‍ॅड. बालाजी कुटवाडे, गोविंद पांचाळ यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.