शतकोटी वृक्षलागवडीची रोपे या वर्षी ‘झाडे’ बनली आहेत. काही रोपे खुरटून गेली, तर काही रोपे मरून गेली. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात लागवडीसाठी रोपे आणायची कोठून, असा मोठा पेच महसूल प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोहयोंतर्गत पुढील वर्षांत मराठवाडय़ात ३ कोटी ५४ लाख रोपे लावण्याचा फतवा काढण्यात आला. गेल्या वर्षी दुष्काळ असतानाही ३ कोटी रोपे लावली गेली होती म्हणे! या वर्षी उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले. आता रोपे कोठून आणायची, असा नवाच पेच निर्माण झाला आहे. कारण गेल्या वर्षी उरलेल्या रोपांचे आता झाड झाले आहे.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत शतकोटी वृक्षलागवडीची योजना तत्कालीन मुख्य सचिवांनी मनावर घेतली होती. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा खड्डे खोदले, रोप लावले याची आकडेवारी पद्धतशीर पोचवत. औरंगाबाद, बीड, जालना व उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांत पिण्याच्या पाण्यासाठीही मारामार होती, तेव्हा रोपे लावल्याचे अहवाल दिले गेले. काही रोपे शिल्लक राहिली. या योजनेत रोप १८ महिन्यांचे झाल्यानंतरच लावावे, अशी अट आहे. असे रोप जोपासण्यास दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. न लावलेली रोपे आता १८ महिन्यांपेक्षा अधिक वयाची झाली आहेत. त्यामुळे रोपांची मुळे पसरली आहेत. काही मुळे खोलवर रुजली आहेत. ज्या प्लास्टिकच्या पिशवीत रोपे लावली जातात, ती पिशवीच फाटली आहे. नवीन पिशवीमध्ये हे रोप जगवण्याचा खर्च दुप्पट-तिप्पट होईल, असे सांगितले जाते. किती रोपांचे झाड झाले, याची माहिती आता विभागीय आयुक्तालयात गोळा केली जात आहे.
या वर्षी पाऊस पडेपर्यंत दीड कोटी रोपे तरी उपलब्ध होतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. उद्दिष्ट थेट ३ कोटी ५४ लाख एवढे आहे. आता ५० टक्के देखील रोप लावणे शक्य नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच वन, सामाजिक वनीकरण विभाग, कृषी विभागातील रोपवाटिकांना रोपे लावण्याचा तगादा वरिष्ठांकडून होत आहे. रोपवाटिकांमध्ये रोपे लावली तरी ती जून-ऑगस्टअखेर फार तर ७-८ महिन्यांची होतील. लागवडीची अट मात्र १८ महिन्यांची आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ात ‘शतकोटी’ वृक्षलागवड करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खड्डे खोदणे, रोप विकसित करणे यासाठी मोठा खर्च होतो. पण ज्या भागात पाणीच नसते, त्या ठिकाणी वृक्षलागवडीचा अट्टहास कशासाठी केला जातो, असा सवाल आता अधिकारीच करीत आहेत.
दृष्टिक्षेपात रोपांची संख्या
गेल्या वर्षी लावलेल्या रोपांची संख्या पुढीलप्रमाणे : औरंगाबाद ४२ लाख, बीड ५३ लाख ५० हजार, हिंगोली ३८ लाख, जालना ४३ लाख ५० हजार, लातूर ४५ लाख ५० हजार, नांदेड ६२ लाख ५० हजार, उस्मानाबाद ३४ लाख, परभणी ३४ लाख ५० हजार.