सोलापूर महानगरपालिकेने शहरवासीयांना वर्षभरात केवळ १२१ दिवस नळ पाणीपुरवठा करून ३६५ दिवसांची वार्षिक पाणीदर वसुली वसूल करणे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट मत काँग्रेसचे माजी महापौर अ‍ॅड. यू. एन. बेरिया यांनी नोंदवत न्यायतत्त्वानुसार पाणीदरात ५० टक्के कपात करण्याची मागणी केली आहे.
सोलापूर महानगरपालिकेची वार्षिक कर आकारणी व पाणीदर इतर महापालिकांपेक्षा जास्त आहेत. तर दुसरीकडे २००१ पासून शहराचा दररोजचा पाणीपुरवठा बंद असून आजही दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. तरी देखील पाणीदर आकारणी मात्र शंभर टक्के दराने वसूल केली जाते. नागरिकांना वार्षिक सुमारे तीन हजारांएवढा पाणीदराचा भरुदड सोसावा लागतो. प्रत्यक्षात वर्षभर पाणीपुरवठा होत नसताना केवळ १२१ दिवस पाणीपुरवठा करून संपूर्ण वर्षांची दरआकारणी वसूल करणे हे अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप अ‍ॅड. बेरिया यांनी घेतला आहे.  १२१ दिवस पाणीपुरवठा करून संपूर्ण वर्षाची पाणीदर आकारणी घेणे पालिका प्रशासनाने त्वरित थांबवावे आणि ५० टक्के दरआकारणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. महापौर अलका राठोड व पालिका सभागृह नेते महेश कोठे यांचेही लक्ष त्यांनी वेधले आहे.
शहरात सुमारे ७४ हजार मिळकतदारांची संख्या आहे. त्यांच्यापासून पाणीदर वसुलीच्या रूपाने महापालिकेला २५ ते ३० कोटींपर्यंत महसूल मिळतो. पाणीदरात ५० टक्के कपात केल्यास सुमारे १५ कोटींचे उत्पन्न कमी होईल. परंतु ही तूट स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी), नवीन नळजोडणी, बेकायदा नळजोडणीवर दंडात्मक कारवाई आदी माध्यमातून भरून काढता येणे सहज शक्य असल्याचे अ‍ॅड. बेरिया यांचे म्हणणे आहे.