दुष्काळाने होरपळलेल्या सांगोला तालुक्यात उघडकीस आलेल्या ७५ लाख ८८ हजारांच्या डाळिंब अनुदान घोटाळय़ाप्रकरणी कृषी विभागाचे तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी शहाजी कदम व मंडल अधिकारी बिभीषण धडस यांच्यासह ४३ जणांवर सांगोला न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
डाळिंब पुनर्लागवड व तेल्या रोगावरील अनुदान मंजूर झाल्याच्या २००७-०८ सालच्या मूळ यादीत फेरफार करून शासकीय रकमेचा अपहार करण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. तेल्या रोगामुळे डाळिंब बागांच्या झालेल्या नुकसानीप्रकरणी १३७ डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने ७५ लाख ८७ हजार ९०३ रुपये एवढे अनुदान मंजूर केले होते. परंतु तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी शहाजी कदम व मंडल अधिकारी बिभीषण धडस यांनी संगनमताने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मूळ यादीत बदल करून ४१ जणांचा खोटा प्रस्ताव तयार केला व खऱ्या लाभार्थीचा अनुदानापासून वंचित ठेऊन बनावट लाभार्थीची यादी तयार केली. सांगोला येथील इंडियन बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बँकेसह सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखांतून अनुदानाची रक्कम काढून घेतली. तथापि, याप्रकरणी ओरड होताच चौकशी करण्यात आली असता त्यात तथ्य आढळून आले. चौकशीअंती कृषी विभागाचे लेखा परीक्षक मोहन अटकळे यांनी सांगोला पोलीस ठाण्यात गेल्या वर्षी-मार्च २०१२ मध्ये संबंधितांविरुद्ध फिर्याद नोंदविली होती. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन पोलीस उपविभागीय अधिकारी अशोक भोई यांनी सर्व आरोपींविरुद्ध सांगोल्याच्या न्यायदंडाधिकारी एफ. बी. बेग यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारतर्फे अॅड. एम. आय. बेसकर हे काम पाहात आहेत.