विविध त्रुटींमुळे प्रकाशझोतात आलेल्या २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ाचा मसुदा, त्यातील आरक्षणाचा अहवाल, आराखडा अभिप्रायासाठी सुमारे ६,८३९ नागरिकांनी पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ६० लाख रुपये जमा केले आहेत. आराखडय़ात अनेक चुका असल्यामुळे नागरिकांनी भरलेले पैसे परत द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.विकास आराखडय़ाअंतर्गत विकास नियंत्रण नियमावली पुस्तिका, आराखडा अहवाल, आराखडा शीट, आराखडा अभिप्रायाच्या विक्रीद्वारे पालिकेच्या तिजोरीत ५९ लाख ४८ हजार ८७ रुपये जमा झाले आहेत. विकास आराखडा अभिप्राय मिळविण्यासाठी २,२२० नागरिकांनी २३९ लाख ५ हजार ३१२ रुपये भरले आहेत. ४,१३० नागरिकांनी विकास आराखडा शीटसाठी १३ लाख ९५० रुपये, तर ३१२ नागरिकांनी विकास नियंत्रण नियमावरील पुस्तिकेसाठी ४ लाख २५ हजार ८८० रुपये पालिकेला अदा केले. विकास आराखडा अहवाल विकत घेणाऱ्या १७७ जणांनी पालिकेच्या तिजोरीत ३ लाख १५ हजार ९४५ रुपये जमा केले. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ‘माहितीच्या अधिकारा’त घेतलेल्या माहितीनंतर विकास आराखडय़ाशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी ६,८३० नागरिकांनी सुमारे ६० लाख रुपये पालिकेला भरल्याचे उजेडात आले. विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यात त्रुटी असल्याने नागरिकांचे पैसे परत द्यावे, अशी मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे केली आहे.
