गेल्या पाच वर्षांमधील मालमत्ता कराची आखणी कशी करावी याबाबत पालिकेचे कोणतेही सूत्र निश्चित झालेले नसतानाच पुढील पाच वर्षांसाठीचे नवे सूत्र प्रशासनाकडून गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यात आले आहे. या नव्या सूत्रानुसार एक एप्रिलपासून मालमत्ता करात १४ टक्के वाढ होणार आहे. मात्र त्याच वेळी याआधीच्या पाच वर्षांत चुकीच्या सूत्रानुसार आकारणी करत मुंबईकरांकडून जादा घेतलेले १२०० कोटी रुपयेही परत करण्याची वेळ पालिकेवर येणार आहे. हे १२०० कोटी रुपये मुंबईकरांना कशा रीतीने परत करणार याचा कृती आराखडा द्यावा, अशी मागणी भाजपने महानगरपालिकेकडे केली. सत्ताधारी शिवसेनेला यावर उत्तर द्यावे लागणार असल्याने भाजपची ही सेनेवरील कुरघोडीच असल्याचे दिसत आहे.
मालमत्ता कराच्या सर्व प्रकरणांत २०१० ते २०१५ पर्यंत कोणतेही सूत्र निश्चितच करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पालिकेने पुढील पाच वर्षांसाठी मांडलेले सूत्रच गेल्या पाच वर्षांसाठी मांडावे लागेल. बांधकाम क्षेत्रावर आधारित मालमत्ता कर लावल्याने पालिकेने मुंबईकरांकडून तब्बल बाराशे कोटी रुपये अधिक घेतले आहेत. त्यामुळे हा अधिकचा भार मुंबईकरांना द्यावा लागेल, असे भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सांगितले. हे पैसे कसे परत करता येतील की पुढच्या करातून वजा करावे लागतील याचा विचार प्रशासनाने करायला हवा, असे ते म्हणाले.
पालिकेने २०१३ मध्ये मालमत्ता कराची नवीन पद्धतीने आखणी करून पूर्वीच्या जुन्या-नव्या इमारतींमधील कराची तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न केला. हा मालमत्ता कर पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१० पासून लागू केला गेला. चटईक्षेत्राऐवजी बांधकामक्षेत्रानुसार आखण्यात आलेल्या या मालमत्ता कराविरोधात अनेक संस्था उच्च न्यायालयात गेल्या आणि न्यायालयाच्या निकालानुसार पालिकेला चटईक्षेत्राचाच आधार घेणे भाग पडले. उत्पन्नाचा तोल सांभाळण्यासाठी पालिकेने पुनर्रचित समीकरणात १.२ हा गुणांक टाकला. पण त्यामुळे नागरिकांना तब्बल २० टक्के अधिक कर भरावा लागेल असे सांगत भाजप गेले वर्षभर या पुनर्रचित सूत्राला विरोध केला. मालमत्ता कराची दर पाच वर्षांनी सुधारित आखणी करण्याचे ठरल्याने प्रशासनाने २०१५ ते २०२० या दरम्यानच्या मालमत्ता कराचे नवे सूत्र गटनेत्याच्या बैठकीत मांडले आहे. या सूत्रात आधीच्या नियमातील गुंतागुंत कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आधीच्या नियमात २१ परिमाणांचा विचार करण्यात आला होता. विभाग, क्षेत्र, उपविभाग, निवासी-व्यावसायिक, व्यावसायिकातील उपप्रकार, बांधकाम वर्ष, बांधकाम पद्धत, इमारतीचे वय, चटईक्षेत्र निर्देशांक, चटईक्षेत्र आदी परिमाणांचा एकत्रित विचार करून मालमत्ता कराची आखणी किचकट झाली होती. आता २१ वरून सहा परिमाण करण्यात आले आहेत.