अर्थकारण हे नुसते अर्थकारण नसते तर ते एक राजकीय अर्थकारण असते. अर्थकारणाची विभागणी करताना त्यातून राजकारण वगळले तर अर्थकारण कळत नाही आणि राजकारणातून अर्थकारण वेगळे केले तर राजकारण कळत नाही. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी निगडित असतात. त्यामुळे त्याचा गोंधळ न करता अर्थशास्त्राचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. कारण अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचे विशिष्ट पद्धतीने राजकीय भाष्य असते, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी कळवा येथे केले.सहकारमूर्ती गोपीनाथदादा पाटील फाऊंडेशन संस्थेच्या वतीने गुरुवारी कळव्यातील ज्ञानप्रसारिणी शाळेच्या सभागृहात केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणावर आधारित व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी जी. पी. पारसिक बँकेचे अध्यक्ष रणजित पाटील, उपाध्यक्ष नारायण गावंड, बँकेचे वरिष्ठ व्यवस्थापक एस. के. नायक, गोपीनाथदादा पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष भारत म्हात्रे तसेच संचालक मंडळातील इतर पदाधिकारी कार्यक्रमास उपस्थित होते. या कार्यक्रमात २०१४ च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण गिरीश कुबेर यांनी केले. या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या नादात सरकारने ३५ प्रकल्पांना प्रत्येकी शंभर कोटी रुपयांची खिरापत वाटली आहे. सरकारच्या या कृतीवरून आम्ही हेही केले हे दाखवण्याची ऊर्मी दिसते. यातून चांगली गुंतवणूक झाली असा जर आपला समज असेल तर तो मनातून काढून टाकावा. या सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यासाठी चक्क २०० कोटींची तरतूद केली आहे, तर आयआयटीव तत्सम संस्थांमधील तरुणांचा कौशल्यविकास करणाऱ्या उपक्रमासाठी केवळ १०० कोटींची तरतूद आहे. अर्थसंकल्पातील हा फरक समजून घ्यायला हवा. गंगा स्वच्छता कार्यक्रमासाठी चक्क २७०० कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली असून त्यातील केवळ दोनशे कोटी रुपये नदी स्वच्छ कशी केली जाईल याच्या अभ्यासावरच खर्च होणार आहे यामुळे सरकारच्या या वागण्यातील फरक आपल्याला लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. सद्यस्थितीमध्ये आपल्या परिसरातील नदी सुधारणेसाठी विविध माध्यम उपलब्ध आहेत. गंगा सुधारणेसाठी केंद्रातून १९८५ पासून निधी उपलब्ध करून दिला जातो आहे. अशा सगळ्या स्थरांवरून प्रयत्न होत असताना यंदाची सत्तावीसशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक म्हणजे ‘गंगार्पणमस्तु’ असेच म्हटले पाहिजे, असे कुबेर यावेळी म्हणाले. सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. या गुंतवणुकीमधून सुमारे ७ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तरीही सुमारे १५ हजार कोटींचा मोठा खड्डा अर्थव्यवस्थेत असून तो कसा भरून काढणार याची कोणतीच माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिलेली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदोळ्यांवर झुलत असून सरकार बदलते त्याप्रमाणे धोरणे बदलली जातात. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो. अर्थिक प्रामाणिकता आणून अर्थसंकल्प मांडल्याशिवाय हे दृष्टचक्र संपणार नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे हे दृष्टचक्र भेदण्याची संधी होती मात्र ही संधी या सरकारने गमावली आहे, असे म्हणावे लागेल असे कुबेर म्हणाले.
