एलबीटीचे दर जकात कराच्या पातळीवर आणण्याची मागणी
अमरावती महापालिकेच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणाली लागू होऊन सहा महिने उलटले असले तरी ‘एलबीटी’ दरांचा विषय मंत्रालयस्तरावर प्रलंबित असल्याने व्यापाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या एलबीटी खाजगीकरण विरोधी कृती समितीने एलबीटीचे दर जकात कराच्या पातळीवर आणण्याची मागणी पुढे रेटली आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केल्याने संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अमरावतीत एलबीटी लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी दरांविषयी आक्षेप नोंदवला होता. एलबीटीचे वाढीव दर अन्यायकारक असून या दरांमुळे व्यापाऱ्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना यासंदर्भात निवेदन सादर करूनही यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनादेखील दोन वेळा निवेदन देण्यात आले, पण प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, असे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
दरांविषयी संभ्रमाचे वातावरण असल्याने एलबीटीची वसुली अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, त्यासाठी प्रशासनाच जबाबदार असल्याची टीका कृती समितीने केली आहे. वसुली कमी झाल्याचे दाखवून एलबीटीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव रचला जात आहे. ६ महिने उलटूनदेखील एलबीटीसाठी व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्याच्या उद्देशाने महापालिका प्रशासनाने विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचा परिणाम वसुलीवर झाला आहे, असे कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. महानगर चेंबर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, एमआयडीसी असोसिएशन, सातुर्णा औद्योगिक वसाहत, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या संयुक्त सभेत नुकतीच एलबीटी खाजगीकरण विरोधी कृती समिती गठित करण्यात आली. या संघटनांनी खाजगीकरणाला विरोध आणि वाढीव दर कमी करण्यासाठी संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. वाढीव दर कमी करताना १ जुलै २०१२ पासून लागू करावेत, म्हणजे व्यापाऱ्यांना भरुदड बसणार नाही, असे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार रावसाहेब शेखावत,  रवी राणा आणि प्रवीण पोटे यांची भेट घेऊन या प्रकरणात सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे. एलबीटीच्या दरांचा विषय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला असल्याचे सांगून महापालिकेने हात वर केल्याने व्यापाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. ४० टक्क्यांच्या वर व्यापाऱ्यांनी अजूनही एलबीटीसाठी नोंदणी केलेली नाही. अशा व्यापाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने नोटिसेस बजावण्यास सुरुवात केली आहे. दुकानांना सील ठोकण्याचे इशारे देण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये रोष आहे. कृती समितीच्या मागण्यांकडे त्वरित लक्ष दिल्यास व्यापारी मोठय़ा संख्येने नोंदणीसाठी सहकार्य करतील आणि उत्पन्नही वाढेल, असे कृती समितीचे म्हणणे आहे. सरकारने दर कमी करावेत- किरण पातूरकरएलबीटीचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही, खाजगी वसुली देखील केली जाणार नाही, असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाकडून मिळाले आहे, पण व्यापाऱ्यांसमोर  वाढीव   दराचा मोठा प्रश्न आहे.
हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. एलबीटीचे दर किमान जकातीच्या समकक्ष असावेत, अशीच आमची माफक अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधींमार्फत त्याविषयी पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे, असे एमआयएचे विदर्भ अध्यक्ष किरण पातूरकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.