राज्य सरकारने गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोटय़वधीचा रोखे घोटाळ्याचा खटला सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा खटला चालवण्यासाठी अॅड. आर.बी. गायकवाड यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून राज्याच्या न्याय व विधि विभागाने नेमणूक केली आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात काँग्रेसचे आमदार आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष सुनील केदार, बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक अशोक चौधरी, रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, कानन मेवावाला, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमित वर्मा, महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार, बँकेतील कर्मचारी सुरेश पेशकर असे ११ आरोपी आहेत.
गेल्या २८ नोव्हेंबरला शासकीय प्रतिभूती खरेदी-विक्री व्यवहारातून झालेल्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांनी सुनील केदार यांच्यासह ८ जणांना जबाबदार, तर १९ माजी संचालकांना निर्दोष ठरवले. सुनील केदार यांना बँकेत १२९ कोटी ३१ लाख ३३ हजार रुपये, तर अशोक चौधरी यांना २५ कोटी ९१ लाख ३३ हजार रुपये बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम १३ मे २००२ या तारखेपासून दरसाल दर शेकडा १२ टक्के व्याज दराने आदेश जारी झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत भरण्यात यावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते. केदार हे बँकेचे अध्यक्ष असताना २५ जानेवारी २००२ आणि ५ फेब्रुवारी २००२ या दोन दिवशी स्वत:च्या मर्जीने टेलिफोनवर पाच कंपन्यांसोबत रोखे खरेदीचा व्यवहार करून बँकेचे १४९ कोटी ८२ लाख रुपये गंतवून बँकेची आणि ठेवीदारांची फसवणूक केली होती.
संजय अग्रवालच्या होम ट्रेड, केतन सेठच्या गिल्टेज मॅनेजमेंट सव्र्हिसेस, महिंद्र अग्रवाल यांच्या इंद्रमणी र्मचट्स, श्रीप्रकाश पोद्दारच्या सेंच्युरी डीलर्स आणि अमित वर्माच्या सिंडिकेट मॅनेजमेंट सव्र्हिसेससोबत हा रोखे व्यवहार झाला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी २९ एप्रिल २००२ ला गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात सुनील केदार, सरव्यवस्थापक अशोक चौधरी व शेअर दलालांसह ११ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या घोटाळ्याची चौकशी सीआयडी पोलिसांनी करून २२ नोव्हेंबर २००२ ला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. या सर्व आरोपींची पेशी तारीख २८ मार्च २०१४ असून त्या दिवशी सर्व आरोपी हजर राहिल्यास त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित होण्याची शक्यता आहे.