जवाहर विहिरींची कामे अर्धवट स्थितीतविदर्भासह राज्यात जवाहर विहिरींची कामे मोठय़ा प्रमाणात अर्धवट स्थितीत असून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी आता धडक कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. राज्यात किती जवाहर विहिरींची कामे अर्धवट आहेत, याची माहिती गोळा केली जात आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर झाला आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाचे सधन उपलब्ध व्हावे, या उदात्त हेतूने शासनाने २००७ ते २००९ या काळात विदर्भासह राज्यात जवाहर विहिरी बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. मात्र, एक लाख रुपयेच निधी मिळत असल्याने कालांतराने या विहिरींची कामे रखडली. या विहिरींची खोदकामे पूर्ण होण्यासाठी धडक कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. या विहिरींसाठी अडीच लाख रुपये अनुदान निधी देण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यादृष्टीने एक समिती अभ्यास करीत आहे. राज्यात किती जवाहर विहिरींची कामे अर्धवट आहेत, याची माहिती गोळा केली जात आहे. यासंबंधी अंतिम निर्णय येत्या पंधरा दिवसात घेतला जाईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना व जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. नागपूर जिल्ह्य़ात ३ हजार ७५३ जवाहर विहिरींना शासनाने मंजुरी दिली होती. यातील १ हजार ४८० विहिरींची कामे मागील वर्षांपर्यंत पूर्ण झाली. २ हजार २७३ विहिरी अपूर्ण आहेत. विदर्भात अपूर्ण विहिरींची संख्या १८ हजाराहून अधिक आहे. विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर झाला आहे. राज्य शासनाने लघु सिंचन (जलसंधारण) विभागांतर्गत पूर्ण झालेल्या निवडक २५ योजनांची निवड करून त्यांच्या उपयोगिता वाढविण्यास्तव ‘राजीव गांधी सिंचन व कृषी विकास कार्यक्रम’ हाती घेतला आहे. त्या अंतर्गत योजनांची दुरुस्ती लोकसहभागातून व शासनाद्वारे करून योजना पाणी वापर संस्थांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित करण्याचे नियोजित आहे. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात १ हजार ४९ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून यात विदर्भातील २३५ प्रकल्प तसेच राज्यातील १० हजार ४२३ गावांचा समावेश आहे.
