मुंबईनंतर राज्याला सर्वाधिक ४२ कोटीचा मुद्रांक शुल्काचा महसूल देणाऱ्या येथील नोंदणी कार्यालयाचा विस्तार केवळ अधिकाऱ्यांच्या खाबूगिरीमुळे रखडला आहे. नोंदणीचे दुसरे कार्यालय झाले तर मिळणाऱ्या पैशाची विभागणी होईल या भीतीपोटी येथील अधिकारी वरिष्ठांनी दिलेले विस्ताराचे आदेश पाळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दुय्यम निबंधक कार्यालय आहे. या कार्यालयाला अनेक समस्यांनी ग्रासले असून लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याला दुय्यम निबंधकांचा आडमुठी कारभार कारणीभूत असल्याची माहिती आता समोर आलेली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमित ४० ते ५० जमीन नोंदणीची कामे होतात. ही सर्व कामे करण्यासाठी दुय्यम निबंधकांच्या मर्जीतील अर्जनवीस व त्यांचे दलाल येथे सक्रिय असतात. जमीन नोंदणीच्या कामाला गती यावी म्हणून ‘आयसरिता’ ही वेब संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. या कार्यालयाचा व्याप इतका वाढलेला आहे की, ऑनलाईन नोंदणीला वेळ लागत असल्याने लवकर क्रमांक लागावा म्हणून लोक पहाटे चार व पाच वाजतापासून येथे रांगेत उभे राहतात. परंतु केवळ दलाल व मर्जीतील अर्जनवीसांमार्फत आलेली जमिनीची कामे तात्काळ होत असल्याचे चित्र येथे बघायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना नोंदणीच्या कामासाठी अनेक चकरा माराव्या लागत आहे. जमिनी नोंदणीसाठी स्थानिक तसेच बाहेर गावाहून येणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे. दररोज शेकडो महिला व पुरुष नोंदणीसाठी कार्यालयात येतात, मात्र तेथे बसण्याची व्यवस्था नाही, महिलांसाठी मुत्रीघर, शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे तासंतास महिलांना ताटकळत उभे राहावे लागते. ज्यांचा नोंदणीसाठी क्रमांक लागला नाही त्यांना तर आल्या पावली परत जावे लागते. इतकी वाईट अवस्था या कार्यालयाची झालेली आहे. नोंदणीचा व्याप लक्षात घेता राज्य शासनाने कार्यालयाचा तातडीने विस्तार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र नोंदणीचे दुसरे कार्यालय झाले तर मिळणाऱ्या पैशाची विभागणी होईल या भीतीपोटी येथील वरिष्ठ अधिकारी विस्ताराचे आदेश पाळत नसल्याची माहिती आहे.दुसरीकडे स्थानिक कार्यालयातील गर्दी वरिष्ठांना दिसू नये म्हणून नियमित केवळ २० ते २५ जमिनी नोंदणीची कामे ऑनलाईन केली जात आहेत. सध्या या कार्यालयात १५ जानेवारीपर्यंतचे ‘ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन’ झालेले आहेत. मात्र एखाद्याने कामासाठी अधिकचे पैसे मोजले तर अवघ्या काही तासात त्याचा क्रमांक लागतो. अशा अनेक नियमबाहय़ कामांची यादीच या कार्यालयात बघायला मिळते. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी खाबुगिरीत गुंतलेले आहेत. शासकीय जमिनीची पूर्व परवानगीने विक्री करता येत नसतानाही जमिनी विकल्याचे आढळून आले आहे. यासोबतच अनाधिकृत ले-आऊटमधील कृषक जमिनीची अवैध विक्री याच कार्यालयातून होत असल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. तसेच आदिवासींच्या जमिनीची अवैध विक्रीची प्रकरणे झाली आहेत. दलाल, अर्जनवीस व अधिकाऱ्यांचे संगनमत आणि आर्थिक देवाण घेवाणीतून ही सर्व कामे होत आहेत. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांना नाहक त्रास तसेच आर्थिक भरुदड सहन करावा लागत आहे. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नसल्याने गरिबांची अक्षरश: आर्थिक पिळवणूक होत आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ही सर्व अव्यवस्था, अधिकाऱ्यांची खाबूगिरी व दलालांचा सुळसुळाट बघता दुसरे कार्यालय तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी लोकांनी लावून धरली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षजिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दुय्यम निबंधक कार्यालय असताना जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांचे त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. सर्वसामान्य लोकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे.
