भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील सुवर्णाक्षरात लिहिण्याजोगा लढा देत महात्मा गांधींच्या सविनय कायदे भंगाची चळवळ करीत उरणमधील शेतकरी, आदिवासी व बारा बलुतेदारांनी २५ सप्टेंबर १९३० मध्ये चिनरेन जंगल सत्याग्रह केला. या लढय़ात उरणमधील आठ जणांनी हौतात्म्य पत्करले. या घटनेला आता ८४ वष्रे झाली असून या आठ दशकांत हुतात्म्यांच्या स्मृती जागविण्यासाठी विविध योजना आखल्या गेल्या.  हुतात्म्यांच्या गावोगावी स्मृतिस्मारके उभारली गेली. मात्र तालुक्यातील सात स्मारकांची दुरवस्था झाली तिथे अतिक्रमणे होऊन  दारू, जुगार आणि गर्दुल्यांचे तेथे अड्डेही बनले आहेत. त्यामुळे ही स्मारके आता भग्न होऊ लागली आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या स्मारकांची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. चिरनेर जंगल सत्याग्रहात कष्टकऱ्यांचा सहभाग होता. जंगलावरील आपला हक्क कायम ठेवण्यासाठी छातीवर ब्रिटिशांच्या गोळ्या झेलणारा हा लढा भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ाचा गौरव आहे. महाराष्ट्रातील हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्यसनिकात उरण तालुक्याचा पहिला क्रमांक आहे. मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाशेजारी महाराष्ट्रातील हुतात्मा स्मारकांच्या दर्शविलेल्या ठिकाणात रायगड आणि त्यात उरण ठळकपणे उठून दिसत आहे. मात्र या गौरवशाली व शौर्यशाली लढय़ातील ज्या हुतात्म्यांच्या गावी त्यांची स्मृती तेवत राहावी, त्यांच्या त्यागातून निर्माण झालेल्या व मिळालेल्या स्वातंत्र्याला लाभ घेत असताना त्यांचा विसर पडू नये यासाठी उभारलेल्या स्मारकांकडे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत व गावातील समाजसेवकांचेही दुर्लक्ष व्हावे, ही खेदाची बाब आहे. उरण तालुक्यात खोपटे, कोप्रोली, मोठी जुई, चिरनेर, धाकटी जुई,पाणदिवे व दिघोडे येथे ही स्मारके आहेत. यापकी सर्वात दयनिय स्थिती धाकटी जुई येथील स्मारकाची आहे. या स्मारकाचे रूपांतर खंडरामध्ये झाले आहे.
दिघोडे येथील स्मारके तर शेजाऱ्यांची गोदामे बनली आहेत. शेतीची अवजारे, गुरांचा चारा ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. जुगार खेळणाऱ्यांना या स्मारकातच अड्डा बनवला आहे तर मोठी जुई येथील स्मारकाचेही छप्पर उडालेले आहे. दारे-खिडक्यांचा पत्ता नाही. स्मारकासमोरील भागाचा उपयोग मासळी सुकविण्यासाठी केला जात आहे. तर कोप्रोली येथील स्मारकाचीही दैनावस्था झाली असून काही महिन्यांपूर्वी या स्मारकात एकाने आपला चक्क आपला संसारच थाटला होता. या स्मारकाचा उपयोग अनेक जण दारू पिण्यासाठीही करतात. तर खोपटे,पाणदिवे व चिरनेरमधील स्मारकांची स्थिती चांगली असली तरी त्यांच्या डागडुजीची गरज आहे. खोपटे येथील स्मारकांत बालवाडी भरविली जाते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ही स्मारके बांधली आहेत. त्याचा ताबा कोणाकडे आहे. हे त्यांनाही माहीत नाही. जिल्हा परिषद जंगल सत्याग्रहाच्या स्मृतिदिनाला निधी देते, मात्र स्मारकांची जबाबदारी त्यांची नाही.
ग्रामपंचायतींकडे फंड नाही, मग ही स्मारके जी स्वातंत्र्य लढय़ाच्या जाज्वल्याच्या, त्यागाचा इतिहास सांगणारी व पुढील पिढीला स्फूर्ती देणारी ठरावीत, या उद्देशाने बांधली आहेत. ती अशीच नामशेष होऊ द्यायची नसेल तर या स्मारकांच्या देखरेखीची तसेच सवंर्धनाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांचे संरक्षण करणे, हीच खरी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली ठरेल.