चार दशकांपूर्वी नागरीकरणासाठी सिडकोला जागा देऊनही पुनर्वसन न झालेल्या तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच सिडकोला आता नव्याने जमिनी न देण्याचा निर्धारही प्रकल्पग्रस्त समितीने केला आहे. चाणजे परिसरातील मुळेखंड, तेलीपाडा, कोट, काळाधोंडा, बालई, चाणजे व करंजा तसेच नागाव आणि म्हातवली परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी उरण तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार शेषनाथ पाटील यांना दिले आहे. तसेच प्रश्न सुटेपर्यंत चारफाटा एस.टी. स्टँड येथे बेमुदत साखळी उपोषणही सुरू केले आहे. या आंदोलनाला आमदार विवेक पाटील, कामगार नेते श्याम म्हात्रे, सामाजिक कार्यकत्रे संतोष पवार, प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष एल. जी. म्हात्रे, चाणजे ग्रामपंचायतीचे सरपंच जितेंद्र घरत, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, कामगारनेते भूषण पाटील, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, नरेश रहाळकर, महादेव घरत आदींनी पाठिंबा दिला आहे. सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती व स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था यांनी सिडको प्रकल्पग्रस्तांची गावठाणाशेजारील घरे विनाअट नियमित करावीत,चाळीस वर्षांपूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या वारसांना नोकरी द्या, एमआरटीपी कायद्यानुसार गावांना नागरी सुविधा पुरवा, सिडकोने शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थानिकांना २० टक्के आरक्षण द्यावे, वाढीव रकमा त्वरित द्याव्यात, नवी मुंबई सेझ रद्द करून जमिनी परत करण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात येत आहे. या आंदोलनात महिलांचा मोठा सहभाग होता. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलेले आहे.
