पिंपरी महापालिका व प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार असून, विकसनशुल्क आकारणी तसेच गुंठेवारी कायद्यात सुधारणा करून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा नवीन कायदा राज्यभरासाठी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती आमदार विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे, महापौर मोहिनी लांडे यांनी बुधवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे पिंपरी पालिकेच्या हद्दीतील ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षण मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई व आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीच्या विरोधात दंड थोपटून मुख्यमंत्र्यांसवेत बैठक होईपर्यंत पालिका सभा होऊ न देण्याचा इशारा आमदारांनी दिला होता. त्यानुसार, मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, आमदार विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे, आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, प्राधिकरणाचे डॉ. योगेश म्हसे आदींच्या उपस्थितीतील बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याने पालिका व प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यातील अडचणी दूर झाल्या असून आवश्यकतेप्रमाणे येत्या अधिवेशनात प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतील, अशी ग्वाही आम्हाला देण्यात आल्याचे आमदारांनी नमूद केले.
नागरिकांची राहती घरे पाडू नयेत, ३१ मार्च २०१२ ऐवजी ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंतची बांधकामे नियमित करावीत, नागरिकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या बांधकामांना हात लावला जाणार नाही. मिळकतकराच्या नोंदीबरोबरच अन्य शासकीय पुरावे ग्राह्य़ धरण्यात येतील. मात्र, व्यावसायिक कारणांसाठी केलेली, आरक्षित जागांवरील, रस्त्यांवरील तसेच नदीपात्रातील बांधकामांना संरक्षण
मिळणार नाही. ‘घरकुल’वरून पालिका व प्राधिकरणात निर्माण झालेला तिढा सुटला असून संपादित केलेल्या दराप्रमाणेच प्राधिकरणाला पालिकेने पैसे द्यावेत, असा निर्णय बैठकीत झाला. प्राधिकरणाच्या जागेवर पोलीस स्टेशन, वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली असून मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रातील अडथळे दूर झाल्याने तोही प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. वाकड ते किवळे मार्गावर उड्डाणपूल व ग्रेड सेपरेटर  होणार असून कुदळवाडी येथेही उड्डाणपूल होणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
आयुक्तांशी मतभेद; संघर्ष नाही!
पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याशी आमचा संघर्ष नाही. त्यांच्या चांगल्या कामांना नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या कार्यपध्दतीने नागरिकांना त्रास होऊ लागल्याने मतभेद झाले असले तरी मनभेद मात्र नव्हते. आयुक्तांना मिळालेली धमकी हा भ्याडपणा असून त्या प्रकाराचा आम्हीही निषेधच करतो, अशी भावना आमदारांनी यावेळी व्यक्त केली.