मुख्यमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळणार नसल्याचे विधानसभेत पुन्हा स्पष्ट केले व त्यादृष्टीने िपपरी पालिकेचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी अशा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली. मात्र, अशा बांधकामांना नागरी सुविधा नाकारण्याचा परदेशी यांचा प्रस्ताव पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी दोन महिन्यांपासून ‘जैसे थे’ ठेवून आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, पण पालिका सभेचा निर्णय होण्यापूर्वीच थेट कारवाई सुरू करण्याचे आदेश परदेशी यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले आहेत. त्यामुळे या शह-काटशहातून आगामी काळात पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात तीव्र संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी त्यांना नागरी सुविधा देऊ नयेत, असा प्रस्ताव परदेशी यांनी तयार केला व तो मान्यतेसाठी पालिका सभेसमोर ठेवला. सत्ताधारी राष्ट्रवादीने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. हा प्रस्ताव सलग दोन महिने तहकूब ठेवण्यात आला आहे. हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामांना पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, दिवाबत्ती आदी सुविधा बंद कराव्यात, विद्युत जोड देण्यात येऊ नयेत तसेच, १०० टक्के अनधिकृत बांधकामांच्या ठिकाणी रस्ते व दिवाबत्तीची सोय करू नये, अशा शिफारसी आयुक्तांच्या प्रस्तावात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागरिकांना बांधकामे नियमित करण्याचे गाजर दाखवून निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात मते घेतली. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा प्रस्ताव अडचणीचा आहे. मतदार दुखाऊ नयेत म्हणून हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची भूमिका राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतली असून, त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साथ आहे. हा विषय १९ जानेवारी २०१३ पर्यंत तहकूब आहे. त्यानंतर होणाऱ्या सभेत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सत्ताधारी गोटातील एकूण हालचाली पाहता त्यावर आयुक्तांना हवा तसा निर्णय होणे अवघड आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, आयुक्तांनी मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सभेच्या निर्णयास अधीन राहून अनधिकृत बांधकामांना सुविधा नाकारण्याची कारवाई सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले व तसे लेखी आदेश देण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले. सभेत हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कारवाईसाठी अडचण येणार नाही. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी तो नामंजूर केला तरीही कारवाई
करण्याची ठाम भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. महापालिका सभा ही सर्वोच्च मानली जाते, त्यामुळे तेथील निर्णय न मानता स्वत:च्या अधिकारात कार्यवाही करण्याच्या परदेशी यांच्या भूमिकेने नगरसेवक व अधिकारी यांच्यात संघर्ष होणार, हे उघड आहे.