जनहित विकास संस्थेचा गंभीर आक्षेप
महापालिकेने सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेल्या बांधकामांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर जनहित विकास संस्थेच्या वतीने अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नगररचना विभागातील काही अधिकारी, शहरातील काही मोजकेच बांधकाम व्यावसायिक व निवडक लोकप्रतिनिधी यांनी हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टिकोनातून हा आराखडा तयार केला असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
संस्थेचे वास्तूविशारद व अभियंता विनोद काकडे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेच यासंबंधीचे निवेदन पाठवले आहे. शहराच्या वाढीला प्रतिबंध करणाऱ्या या नियमावलीला मंजुरी देऊ नये, पुनर्विचारासाठी हा आराखडा पुन्हा मनपाकडे पाठवावा व शहरातील या क्षेत्रातील तज्ञांचा त्यात सहभाग येईल अशा पद्धतीने जाहिरात करून त्यांना नव्याने आराखडा तयार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी काकडे यांनी निवेदनात केली आहे.
त्याचबरोबर या निवेदनावर काय कारवाई केली त्याची लेखी माहिती संस्थेला पाठवावी, निवेदनाची दखल न घेता मनपाने पाठवलेल्या आराखडय़ाला मंजुरी दिली गेली तर जनहिताच्या दृष्टीने संस्थेला त्याविरोधात निषेध, आंदोलन यासारखी पावले उचलावी लागतील, असा इशाराही काकडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे. मनपाचा आराखडा शहराच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करेल, असा नसल्याचे काही मुद्दे देऊन काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
नियमाप्रमाणे हा आराखडा तयार करताना त्याला व्यापक प्रसिद्धी देणे गरजेचे होते. ते जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले आहे. या आराखडय़ावर इतक्या मोठय़ा शहरात फक्त १६ हरकती आल्या. त्यामुळे आराखडय़ात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ओढे-नाले यांच्या परिसरातील अतिक्रमणे निघावीत म्हणून तेथील मिळकतधारकांचा विचार करून कसलीही योजना सुचवण्यात आलेली नाही. या क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला घेतलेला दिसत नाही. जुन्या इमारतींबाबत त्यांचे पुनर्वसन कसे करता येईल याचा विचार केलेला नाही, नागरिकांसाठी चांगल्या सुविधा कशा देता येतील याचा अभ्यास केलेला दिसत नाही,
मोकळ्या भूखंडांवर विकासकांना आकर्षित करण्यासाठी कसलीही योजना नाही, टी. डी. आर. पद्धत सोपी व सुटसुटीत करणे गरजेचे असताना त्याचा विचार झालेला नाही, असे बरेच आक्षेप जनहित विकास संस्थेने घेतले आहेत.
संग्रहित लेख, दिनांक 14th Dec 2012 रोजी प्रकाशित
मनपाच्या आराखडय़ावर मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
महापालिकेने सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेल्या बांधकामांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर जनहित विकास संस्थेच्या वतीने अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नगररचना विभागातील काही अधिकारी, शहरातील काही मोजकेच बांधकाम व्यावसायिक व निवडक लोकप्रतिनिधी यांनी हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टिकोनातून हा आराखडा तयार केला असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
First published on: 14-12-2012 at 03:05 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Complain on corporation sketch towards chief minister