विदर्भातील सुधारित सिंचन प्रकल्पांना तात्काळ मंजुरी द्यावी तसेच सिंचनासह संपूर्ण अनुशेष तात्काळ पूर्ण करावा, असा प्रस्ताव काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार माणिकराव ठाकरे यांनी विधान परिषेदत नियम २६० अन्वये मांडला. राज्याचा सर्वागीण विकास होत असताना विदर्भाचा अनुशेष मात्र कायम आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाक अभियंत्यांची मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. सिंचन प्रकल्पासाठी महामंडळाकडे असलेला १ हजार ८०० कोटी रुपये निधी अद्यापही खर्च झालेला नाही. विदर्भ व मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्पांना अनेक वर्षांपासून मान्यताच दिली गेलेली नाही. सिंचन प्रकल्पांचे पाणी खासगी प्रकल्पांना दिले जाते. महावितरणच्या कृषी पंप वीज पुरवठय़ासंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. कृषी पंप वीज पुरवठा, विद्युतीकरण आदी कामांच्या निविदा काढण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर नसल्याने प्रचंड विलंब होतो. भारनियमनाचा प्रश्न विदर्भातच अधिक आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील साडेसहा हजार कृषी पंपांच्या अनुशेष निवारणासाठी ४५ कोटी रुपये अद्यापही दिले गेलेले नाहीत. दांडेकर समितीने उघडकीस आणलेला अनुशेष भरण्यात आलेला नाही. सध्या अनुशेष नक्की किती आहे हे शोधण्याची जबाबदारी केळकर समितीवर सोपविण्यात आली. तिचा अहवाल सभागृहात केव्हा ठेवणार? तसेच विदर्भातील जनतेला विश्वास देणार आहात काय? असा सवाल ठाकरे यांनी केला. हजारो झाडे तोडून लवासा सिटी उभी राहू शकते. तेथे वन कायदे आड येत नाहीत. विदर्भातच वन कायदे का आडवे येतात? असा सवाल शोभा फडणवीस यांनी केला. गोदावरीचे हक्काचे पाणी विदर्भाला मिळत नाही. आतापर्यंत १४१ अब्ज घनफूट पाणी विदर्भाला मिळू शकलेले नाही. वन कायदे पुढे करून विदर्भातील प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात नाही, याकडे लक्ष वेधत तुमच्या मानसिकतेमुळे विदर्भाचा विकास कधीच होऊ शकत नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. दरम्यान, ठाकरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला तेव्हा सदनात केवळ वनमंत्री पतंगराव कदम व राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक बसून होते. इतर खात्याचे मंत्रीच उपस्थित नाहीत, याकडे दिवाकर रावते यांनी लक्ष वेधले. तेव्हा मंत्र्यांना दहा मिनिटात मंत्र्यांना उपस्थित राहण्याचे कळवा, असे जाहीर करीत उपसभापती वसंत डावखरे यांनी कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. त्यानंतर गृहमंत्री आर. आर. पाटील, सिंचनमंत्री सुनील तटकरे, रोहयो मंत्री नितीन राऊत सदनात हजर झाले. सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुढे येते, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनी केला.
